क्यों लौट रहा आरक्षण-विरोधी माहौल?

शेखर अय्यर

21 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी “Reservation Hatao Andolan (RHA)” के बैनर तले एकत्र हुए। यह आरक्षण नीति के खिलाफ आक्रोश का प्रदर्शन था। चूंकि यह आंदोलन मुख्यतः एक इंस्टाग्राम पेज के जरिए संगठित किया गया था, इसलिए पुलिस सहित कई लोग इसके विस्तार से हैरान रह गए। RHA ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पांच प्रमुख मांगें रखीं। इनमें आय-आधारित आरक्षण, एक परिवार–एक आरक्षण यानी एक परिवार की केवल एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ देने की मांग, परीक्षाओं में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना और खाली रह जाने वाली आरक्षित सीटों को सामान्य वर्ग के लिए खोलना शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को स्थिर रखने, राजनीतिक दलों द्वारा आरक्षण बढ़ाने के वादों पर रोक लगाने तथा आरक्षण पाने वाली जातियों की सूची की समय-समय पर समीक्षा करने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण के लिए एक सनसेट क्लॉज यानी एक निश्चित समय के बाद आरक्षण समाप्त करने की व्यवस्था की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मुख्यतः आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाए, न कि सामाजिक या जातिगत श्रेणियों के आधार पर। उन्होंने 2026 के UGC के जातीय-समानता संबंधी नियमों को वापस लेने की मांग भी की, जिन्हें गैर-आरक्षित वर्ग के छात्रों के प्रति पक्षपातपूर्ण बताया गया।

जंतर मंतर पर इस आरक्षण-विरोधी अभियान की शुरुआत छात्र हर्ष दुबे द्वारा RHA का इंस्टाग्राम पेज शुरू किए जाने से हुई। बाद में उन्होंने यह पेज अन्य आरक्षण-विरोधी और सामान्य वर्ग के कार्यकर्ताओं—अनुराधा तिवारी, अजीत भारती और नेहा दास—को सौंप दिया। यह आंदोलन उस छात्र आंदोलन से भी प्रेरित था जिसने NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद लखनऊ, जयपुर और नागपुर सहित कई शहरों में भी रैलियां सामने आईं और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की कथित कमियों पर ध्यान आकर्षित हुआ।

क्या यह नए रूप में मंडल-विरोधी आंदोलन है?

आरक्षण-विरोधी भावनाओं का यह नया रूप ऐसे समय सामने आया है जब भारत की राजनीति में आरक्षित वर्गों के वोट हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। मोदी सरकार बार-बार कहती रही है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल गरीबी दूर करने की योजना नहीं है। यह उन समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का एक सकारात्मक कदम है जिन्हें पीढ़ियों से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है।

2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा OBC और दलित मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के बाद भाजपा ने भी OBC और दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के अपने प्रयास और तेज कर दिए। इसी बीच 2026 में UGC के समानता संबंधी नियमों को लेकर विश्वविद्यालय परिसरों में विरोध हुआ। अगस्त में कुछ राजनीतिक झटकों के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इन नियमों पर पुनर्विचार कर रही है। गैर-आरक्षित वर्ग के छात्रों में यह भावना बढ़ी कि सरकार आरक्षण-विरोधी युवाओं की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है।

आरक्षण-विरोधी नेताओं का तर्क है कि भारत में आरक्षण सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। पुराने समय में सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले समुदाय सबसे अधिक शोषित और वंचित थे। सामाजिक नियमों के कारण उनके लिए अपनी स्थिति सुधारना कठिन था। इसलिए उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर आगे बढ़ने और अन्य वर्गों के बराबर लाने का प्रयास किया गया। उनका दावा है कि पिछले कई दशकों में स्थिति काफी बदली है। जिन जातियों को पहले भेदभाव का सामना करना पड़ता था, उनके कई लोग आरक्षण से लाभ उठाकर आगे बढ़ चुके हैं और कुछ मामलों में वे सामान्य वर्ग के लोगों के बराबर या उनसे बेहतर स्थिति में हैं। दूसरी ओर, उनका कहना है कि आरक्षण के दायरे से बाहर रहने वाले लोग अब नुकसान में हैं। इसलिए सरकार को जाति के बजाय BPL या किसी अन्य आय सीमा के आधार पर आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

कोई राजनीतिक दल आरक्षण-विरोधी बात का समर्थन नहीं करेगा

आरक्षण-विरोधी नेता अच्छी तरह जानते हैं कि किसी बड़े राजनीतिक दल के लिए उनके आंदोलन का खुलकर समर्थन करना आसान नहीं है। पिछले कई दशकों में पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदायों की राजनीतिक लामबंदी इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी दल बिना भारी राजनीतिक नुकसान के जाति-आधारित आरक्षण की आवश्यकता पर सीधे सवाल नहीं उठा सकता। फिर भी ये आंदोलनकारी अपनी बात रखना चाहते हैं, भले ही उसे राजनीतिक रूप से गलत माना जाए। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के युवाओं के पास कोई मजबूत राजनीतिक वोट-बैंक नहीं है। इसलिए वे केवल यह आवाज उठा सकते हैं कि शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण वे प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट रहे हैं, यहां तक कि कई बार उनके अंक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक होने के बावजूद। उनका उद्देश्य सामान्य वर्ग के युवाओं को एकजुट करना और घटते रोजगार तथा शैक्षणिक अवसरों के बीच उनकी परेशानियों को राजनीतिक आवाज देना है। इसी कारण वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में चिंता पैदा हुई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने NDA सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया। BSP प्रमुख मायावती ने भी आंदोलन की आलोचना की और कहा कि SC, ST और OBC के संवैधानिक आरक्षण को कमजोर करना सामाजिक समानता के लक्ष्य को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं NDA की ओर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि केवल मांग करने से जाति-आधारित आरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि आरक्षण-विरोधी प्रदर्शनकारी अपनी चिंताओं को व्यवस्थित तरीके से सामने रखते हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की मांग पर पासवान ने कहा कि सरकार पहले से ही 10 प्रतिशत EWS आरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दे रही है।

क्या EWS प्रभावी नहीं है?

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संविधान का 103वां संशोधन किया। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए, जिनके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई।EWS के लिए सामान्यतः ऐसे परिवार पात्र होते हैं जिनकी वार्षिक सकल आय ₹8 लाख से कम हो और जो पहले से किसी अन्य आरक्षण श्रेणी में शामिल न हों ।हालांकि, कुछ संपत्ति संबंधी शर्तें भी हैं। उदाहरण के लिए, जिस परिवार के पास पांच एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, 1,000 वर्ग फुट या उससे बड़ा आवासीय फ्लैट अथवा निर्धारित सीमा से बड़ा आवासीय प्लॉट है, वह EWS लाभ से बाहर हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में 3:2 के बहुमत से EWS के 10 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, तमिलनाडु की DMK सरकार ने इसे लागू नहीं किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे सामाजिक न्याय के लंबे संघर्ष के लिए झटका बताया। 2020 में केंद्र ने स्पष्ट किया कि EWS आरक्षण लागू करना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। लेख के अनुसार, कुछ भाजपा-शासित राज्यों ने भी इसे लागू नहीं किया है।

फ्लैशबैक: 1985 का पहला बड़ा आरक्षण-विरोधी आंदोलन

1979 में गठित मंडल आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने तथा उनके उत्थान के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया था। 1980 में आयोग ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। यह मौजूदा SC/ST आरक्षण के 22.5 प्रतिशत के अतिरिक्त था। इससे कुल आरक्षण लगभग 50 प्रतिशत हो जाता। इस प्रस्ताव का उन समुदायों में तीखा विरोध हुआ जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन 1985 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का दबाव बढ़ा और OBC आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। देखते ही देखते यह देशव्यापी आंदोलन बन गया। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इस आंदोलन की तीव्रता से प्रभावित हुई और मंडल की सिफारिशों को लागू करने में देरी की। इस दौर में कई ऊंची जातियों के मतदाता कांग्रेस से दूर होकर भाजपा की ओर जाने लगे। भाजपा ने स्वयं को उस समय जाति-आधारित आरक्षण के विरोधी दल के रूप में प्रस्तुत किया।

पिछड़ी जातियों की राजनीति का उदय

• ऊंची जातियों के छात्रों के आरक्षण-विरोधी आंदोलन ने OBC समुदायों की राजनीतिक लामबंदी को और तेज कर दिया।
• उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग नेताओं ने OBC अधिकारों की राजनीति को मजबूत किया।
• समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे क्षेत्रीय दलों ने OBC वोटों को संगठित किया।
• मंडल की राजनीति ने भारतीय राजनीति की सामाजिक संरचना ही बदल दी।
• 1990 में प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की और सरकारी नौकरियों में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया।
• इस फैसले ने पिछड़ी जातियों की राजनीतिक लामबंदी को और तेज कर दिया।

मंडल: एक निर्णायक मोड़

मंडल के बाद OBC समुदायों का सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व बढ़ा। साल 2000 तक केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC प्रतिनिधित्व लगभग 27 प्रतिशत तक पहुंच गया। IIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थानों में भी OBC छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे भारतीय राजनीति में एक स्थायी बदलाव आया।

कभी मध्यम वर्ग की पसंद रही भाजपा भी बनी OBC समर्थक

1990 के दशक की शुरुआत में भाजपा को मुख्यतः मध्यम वर्ग और ऊंची जातियों का समर्थन प्राप्त था। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाया और उस समय जाति-आधारित आरक्षण का विरोध करने वाले वर्गों में समर्थन हासिल किया। दूसरी ओर, पिछड़ी जातियां मुख्यतः क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़ गईं। लेकिन मंडल राजनीति की सफलता ने भाजपा को अपनी सामाजिक रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पार्टी ने उत्तर भारत में OBC मतदाताओं को आकर्षित करने पर अधिक जोर दिया। इस प्रकार भाजपा में भी "मंडलीकरण" की प्रक्रिया शुरू हुई—यानी नेतृत्व, नीतियों और राजनीतिक संदेशों में OBC समुदायों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। हालांकि हिंदुत्व की राजनीति के कारण ऊंची जातियों का समर्थन भी काफी हद तक भाजपा के साथ बना रहा।

क्या आरक्षण हमेशा जारी रहना चाहिए?

 NEET प्रश्नपत्र लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलनों ने आरक्षण-विरोधी बहस को भी नया बल दिया है। आरक्षण-विरोधी आंदोलन के समर्थकों का तर्क है कि आरक्षण समाप्त करने से जातिगत विभाजन भी कम होगा। लेकिन आरक्षण समर्थकों का कहना है कि आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकृत सामाजिक न्याय का साधन है और इसका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे जातिगत बहिष्कार तथा असमानता को कम करना है। सुप्रीम कोर्ट भी आरक्षण को सार्थक या वास्तविक समानता प्राप्त करने के एक साधन के रूप में कई बार स्वीकार कर चुका है।

समाधान: जो संभव है, वही किया जाए

यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो आरक्षण व्यवस्था की समस्याओं को पूरी तरह समाप्त न सही, लेकिन काफी हद तक सुधारा जा सकता है। सबसे पहले, लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए चयन के मानदंडों को बेहतर बनाया जाना चाहिए। आदर्श रूप से आरक्षण का लाभ एक या दो पीढ़ियों तक सीमित करने पर विचार किया जा सकता है। सभी राजनीतिक दल कुछ बिंदुओं पर सहमत हो सकते हैं। एक ही परिवार को कई दशकों तक आरक्षण के लाभ पर कब्जा करने से रोकने के उपाय किए जाने चाहिए, ताकि इसका लाभ अधिक लोगों तक पहुंच सके। OBC और SC जैसी बड़ी आरक्षित श्रेणियों के भीतर उप-श्रेणियां बनाई जा सकती हैं, ताकि उन सबसे पिछड़ी जातियों को अधिक लाभ मिले जिन्हें अब तक बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है।

सबसे महत्वपूर्ण: प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना

सबसे ज्यादा ध्यान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर दिया जाना चाहिए। बच्चों को शुरुआती स्तर पर ही बेहतर शिक्षा, कौशल और अवसर मिलें, ताकि उन्हें बाद में केवल आरक्षण के माध्यम से प्रतिस्पर्धा में बराबरी दिलाने की आवश्यकता कम हो।

सरकार को वंचित छात्रों के लिए:

• अच्छी गुणवत्ता वाली मुफ्त या सस्ती कोचिंग
• remedial classes यानी
• अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता,
• छात्रवृत्तियां,
• स्वास्थ्य सुविधाएं,
• बेहतर आवास,
• गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्कूल,
• कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण
• जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

सभी समुदायों के लिए स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार होना चाहिए। केवल सरकारी नौकरियों के आरक्षण पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। साथ ही यह भी याद रखना होगा कि आर्थिक स्थिति गरीबी को संबोधित कर सकती है, लेकिन जाति के आधार पर होने वाला सामाजिक भेदभाव अभी भी भारत में मौजूद है। इसलिए कानूनी संरक्षण और संस्थागत हस्तक्षेप आवश्यक रहेंगे।

निष्कर्ष

आरक्षण की बहस को समाज को बांटने का माध्यम नहीं बनने देना चाहिए। आरक्षण को न तो हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय व्यवस्था माना जाना चाहिए और न ही यह मान लेना चाहिए कि इसे तुरंत समाप्त कर देने से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा।

एक बेहतर रास्ता यह है कि: आरक्षण बना रहे, लेकिन उसकी समय-समय पर समीक्षा हो; लाभ सबसे अधिक वंचित लोगों तक पहुंचे; आरक्षण के भीतर असमान वितरण को ठीक किया जाए; और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक अवसरों में मूलभूत असमानताओं को दूर किया जाए। अंततः लक्ष्य ऐसा भारत बनाना होना चाहिए जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताएं इतनी कम हो जाएं कि आरक्षण की आवश्यकता धीरे-धीरे कम होती जाए। आरक्षण असमानता की भरपाई कर सकता है, लेकिन वह अकेले असमानता पैदा करने वाली परिस्थितियों को समाप्त नहीं कर सकता।

(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।)