छत्तीसगढ़ में सुशासन का सूर्योदय

मोदी की गारंटी और उसके कारण छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सुशासन का सूर्योदय हो रहा है। 01 नवम्बर 2000 को भारतीय गणराज्य के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ था। जिसके बाद छत्तीसगढ़ अगल-अलग पार्टीयों का शासन रहा । अब हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव औऱ 3 दिसंबर को घोषित किये गए रिजल्ट ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाया और 13 दिसम्बर 2023 को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की बागडोर संभाली।  उनके बागडोर संभालते ही प्रदेश में सुशासन का सूर्योदय होने लगा है। प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महज 2 माह की अल्पावधि में कई जन हितकारी फैसलों से समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली के लिए अनेक कदम उठाए गए। साय सरकार का मुख्य केंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करना और राज्य को विकसित बनाना है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण स्वच्छ प्रशासन और सरकारी काम-काज में पारदर्शिता लाना है। प्रदेश का हर नागरिक चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी सोच से पूर्ण रुप से वाकिफ है। बीजेपी के सत्ता में आने और विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है। राज्य में लघु से लेकर बड़े सभी क्षेत्र में सरकार द्वारा कदम उठाने का फैसला लिया गया है। अल्प अवधि में राज्य सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।  जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। सेवा, सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के संकल्प को लेकर प्रदेश सरकार जनता की सेवा में दिन-रात लगी हुई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के आवास बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में मोदी सरकार के कृषक उन्नति योजना के तहत साय सरकार ने सत्ता में आने के मात्र एक माह के भीतर ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाया और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई। जिसके बाद वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है।  प्रदेश में साय सरकार द्वारा धान उपार्जन की समय-सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 04 फरवरी तक करने का एक बड़ा निर्णय लिया गया जो प्रदेश सरकार का बड़ा कदम था। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को इसका फायदा मिला।  समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है।

राज्य में साय सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए PSC भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 प्रकरण की CBI जांच कराने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले से अनेक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस, 25 दिसम्बर को 12 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2 साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित कर दी गई। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन के द्वारा PVTG अर्थात् विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूहों, जैसे कि बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया को मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पक्के आवास गृह, संपर्क सड़के, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने की दिशा में प्रदेश में विष्णु देव साय सरकार पूर्ण रुप से संकल्पित है। खास बात यह है कि तेन्दू पत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपए प्रति मानक बोरा  प्रदान किए जाने का साय सरकार ने निर्णय लिया है। तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघुवनोपजों से आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए नल कनेक्शन हेतु 4,500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।  दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का बजट में प्रावधान किया गया है।

मोदी गारंटी और साय सरकार के संकल्प में मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए माताओं और बहनों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। उनकी सेहत शिक्षा और पोषण के लिए राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 12 हजार रूपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में साय सरकार की ओर से पहले ही पहल प्रारंभ कर दिया गया है। सामान्य परिवारों के लिए प्रतिमाह 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से कुल 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा।

महिलाओं का जीवन आसान बनाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। यह मात्र दो माह का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख 5 शक्तिपीठों कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है, जो प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देगी।  इसके साथ ही साय सरकार की तरफ से तीन नदियों के संगम राजिम मेले की राष्ट्रीय स्तर पर पुनः पहचान दिलाने के लिए राजिम कुंभ  यानी कि कल्प 2024 का आयोजन किया जा रहा है जो कि 24 फरवरी से 8 मार्च तक प्रदेश में रहेगा। छत्तीसगढ़ के समन्वित विकास के लिए कटघोरा से डोगढ़गढ़ तक रेललाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए साय सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 01 लाख 47 हजार 446 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहली बार बजट पेश किये जाने के बाद यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाले और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अमृत काल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। जिसके लिए सीएम विष्णुदेव साय और उनकी सरकार ने कमर कस लिया है और उसे पूरा करने की दिशा में कार्य शुरू भी कर दिया है।





उदय इंडिया ब्यूरो