विकसित भारत की संकल्पना का बजट

1फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में रिकॉर्ड 9वां Budget 2026 पेश किया। यह बजट मुख्य रुप से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आधार देने वाला बजट रहा। इस बजट में कई ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया जो देश के विकास को नया आयाम देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। 1 घंटे 26 मिनट के बजट भाषण में  वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने तमाम अहम मुद्दों को परिभाषित किया जिसमें उच्च शिक्षा के नए संस्थान स्थापित करने, यूनिवर्सिटी टाउनशिप डेवलप करने, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने और टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा, किसानों को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए 'भारत विस्तार' नाम से एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड AI सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा भी हुई।  यह टूल एग्री-स्टैक पोर्टल्स और ICAR के कृषि प्रैक्टिस पैकेज को एआई सिस्टम के साथ जोड़ेगा, ताकि किसानों को आसानी से जानकारी मिल सके। बजट 2026 में डिफेंस के लिए भी खजाना खुला है। सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने देश से गरीबी हटाने के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक आ रही है, जिससे कई बदलाव हो रहे हैं। शराब के लिए इस्तेमाल होने वाले एल्कोहल पर 'स्रोत पर कर संग्रह' (टीसीएस) एक फीसदी से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया। यानी शराब महंगी होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे, साथ ही ईस्टर्न घाट्स की अरकू वैली और वेस्टर्न घाट्स में भी ऐसे ट्रेल्स बनाए जाएंगे। उन्होंने ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख नेस्टिंग साइट्स के साथ टर्टल ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा, टैक्स छूट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स पूरी तरह माफ होगा और इस पर लगने वाला TDS खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही, कैंसर समेत 17 गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करने का ऐलान किया गया है।
 

आइए, जानते हैं अपने Budget Speech में वित्त मंत्री ने क्या-क्या ऐलान किया:
केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्यों पर जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्यों पर जोर है। अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना। सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना  प्रमुख मुद्दा है। 
अनिश्चितता और बाधाओं के समय में लिए सचेत निर्णय- वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 साल पहले जब से हमने कार्यभार संभाला है, देश का आर्थिक पथ स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर विकास और मध्यम मुद्रास्फीति की विशेषता वाला रहा है। यह उन सचेत निर्णयों का परिणाम है जो हमने अनिश्चितता और बाधाओं के समय में भी लिए हैं।
विनिर्माण में तेजी लाएंगे- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, ECMS में परिव्यय को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने का प्रपोजल भी वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया। दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने की योजना का ऐलान भी किया। खनिज संपन्न राज्यों की सहायता करने का प्रस्ताव भी वित्त मंत्री ने बजट में रखा।
केरल, तमिलनाडु में नया माइनिंग कॉरिडोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 हाईटेक टूल रूम बनेंगे। केरल, तमिलनाडु में नया माइनिंग कॉरिडोर बनेंगे। साथ ही, कपड़ा सेक्टर के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। आर्थिक विकास को गति देने और उसे बनाए रखने के लिए, मैं छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करती हूं - 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ाना, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, MSMEs को 'चैंपियन' बनाना, बुनियादी ढांचे को गति देना, दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।
रिफॉर्म एक्सप्रेस और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा पहला कर्तव्य है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाएं। बजट का फायदा हर गरीब को हो, रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। ये अपनी गति को बरकरार रखेगी। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिल कर काम कर रही है। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं- पुराने सेक्टर को मजबूत करना, MSME को मजबूत करना। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सुरक्षा को मजबूत करें, साथ ही आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करें।
खेलकूद के सामान सस्ते होंगे: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि खेलकूद के सामान सस्ते होंगे। गांवों के लिए बड़ी स्कीम का ऐलान किया। महात्मा गांधी स्वरोजगार का ऐलान, SME के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ऐलान। इससे खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। बच्चों का खेलकूद की तरफ रुझान बढ़ेगा।
वैश्विक चुनौतियों के बीच 'विकसित भारत' का संकल्प    : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'आज हम एक ऐसे बाहरी वातावरण का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं, और संसाधनों व आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं आ रही हैं। नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत महत्वाकांक्षा और समावेशिता के बीच संतुलन बनाते हुए, 'विकसित भारत' की ओर अपने आत्मविश्वासपूर्ण कदम बढ़ाना जारी रखेगा। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, जिसकी व्यापारिक और पूंजीगत जरूरतें विस्तार ले रही हैं, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़े रहना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और स्थिर, दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करना चाहिए।'
एम्स जैसे 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयुर्वेद पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एम्स जैसे 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। पशुओं के डॉक्टर बनाए जाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सा के लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। पशुओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है।
5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का विकास पर जोर होगा- वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 में मैं सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।
एसएमई विकास के लिए 10 हजार करोड़ की निधि का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना लक्ष्य होगा। 10 हजार करोड़ रुपये के समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। ट्रेड्स (TReDS) के साथ एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्धता पेशेवर सहायता दी जाएगी। दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में ‘ कॉरपोरेट मित्रों’ का कैडर तैयार करना, इस कैडर से किफायती लागत पर एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
PROI के लिए निवेश के नियम हुए आसान- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासियों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, PROI के लिए निवेश की सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है।
शिक्षा से रोजगार और उद्यम लिए बनेगी हाई-पावर कमेटी- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक उच्च-शक्ति प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव है, जो 'विकसित भारत' के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। यह हमें सेवाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाना है। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की क्षमता को अधिकतम करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके अनुरूप उपायों का प्रस्ताव देंगे।
स्वास्थ्य, कृषि-तकनीक, पर्यटन, कौशल, रक्षा और टैक्स सुधारों पर बड़ा फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में स्वास्थ्य, पर्यटन, एग्री-टेक, कौशल विकास और रक्षा आधुनिकीकरण को मुख्य प्राथमिकताओं के रूप में प्रस्तुत किया। भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए पाँच क्षेत्रीय हब स्थापित किए जाएंगे और 50% जिला अस्पतालों में इमरजेंसी-ट्रॉमा सेंटर विकसित होंगे। देश में तीन नए AIIMS खोलने, आयुष फार्मेसी और परीक्षण लैब्स को उन्नत करने तथा जामनगर स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव है।

देश में चलेंगी 7 हाई स्पीड ट्रेनें- वित्त मंत्री

बजट में देश को हाई स्पीड ट्रेन कॉरोडोर की सौगात मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरों के बीच सात हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। इसमें पुणे-मुंबई, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी शामिल हैं।

मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं 'चैलेंज मोड' में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' पहल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखती हूं।

बजट में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की सौगात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही, हम तकनीक और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए उद्योग के नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों के विनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक समर्पित पहल शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं।

दानकुनी से सूरत तक नया फ्रेट कॉरिडोर बनेगा : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्गो के पर्यावरण-अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मैं पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल गलियारे स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्गों को चालू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी, ताकि तालचेर और अंगुल जैसे खनिज संपन्न क्षेत्रों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा के बंदरगाहों से जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय जलमार्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाराणसी और पटना में एक जहाज मरम्मत इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा।

कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के विस्तार और विभिन्न अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों में उच्च तत्परता स्तर प्राप्त करने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव पारित किया गया है।

4 राज्यों में बनेंगे समर्पित 'रेयर-अर्थ कॉरिडोर'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'रेयर अर्थ स्थायी चुम्बकों के लिए एक योजना 2025 में शुरू की गई थी। अब हम खनिज संपन्न राज्यों- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को समर्पित 'रेयर-अर्थ कॉरिडोर' स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं।'

• कृषि क्षेत्र में, किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल लॉन्च होगा। नारियल किसानों को समर्थन देने के लिए ‘नारियल प्रोत्साहन योजना’ और काजू-कोको उत्पादकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू होंगे ताकि 2030 तक इन्हें वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाया जा सके।
• युवा और क्रिएटिव उद्योग के लिए 1,500 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित होंगे। दिव्यांगजन के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना लाई गई है, जिसमें ALIMCO को AI-इंटीग्रेशन के साथ उपकरण उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
• पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमाचल-उत्तराखंड-जम्मू-कश्मीर सहित पूर्वी व पश्चिमी घाटों में सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स और ओडिशा-कर्नाटक-केरल में कछुआ ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे।
• राजकोषीय मोर्चे पर, सरकार ने 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 4.3% और कर्ज-जीडीपी अनुपात 55.6% का अनुमान लगाया है। राज्यों के लिए केंद्रीय करों की हिस्सेदारी 41% बनी रहेगी।
• टैक्स सुधारों में विदेशी टूर पैकेज पर TCS 2%, शिक्षा-चिकित्सा LRS पर भी 2% TCS प्रस्तावित है। छोटे करदाताओं के लिए ‘लोअर/निल डिडक्शन सर्टिफिकेट’ की ऑटोमेटेड योजना लागू होगी।
• रक्षा बजट में 7.8 लाख करोड़, जिसमें आधुनिकीकरण के लिए 2.1 लाख करोड़ शामिल हैं। लिथियम-आयन सेल, सोलर ग्लास, जूते-चमड़ा, मोबाइल फोन, EV बैटरी और विमानन उपकरणों पर शुल्क राहत दी जाएगी।

उदय इंडिया ब्यूरो