नई दिल्ली:वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने लोकसभा में अपना रिकॉर्ड 9वां Budget 2026 पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने Union Budget भाषण में उन्होंने उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कई कदमों का प्रस्ताव रखा, जिसमें नए संस्थान स्थापित करना, यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करना, गर्ल्स हॉस्टल बनाना और टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा, कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए उन्होंने 'भारत विस्तार' नाम से एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च करने का ऐलान किया, जो एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल होगा। यह टूल एग्री-स्टैक पोर्टल्स और ICAR के कृषि प्रैक्टिस पैकेज को एआई सिस्टम के साथ जोड़ेगा, ताकि किसानों को आसानी से जानकारी मिल सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे, साथ ही ईस्टर्न घाट्स की अरकू वैली और वेस्टर्न घाट्स में भी ऐसे ट्रेल्स बनाए जाएंगे। उन्होंने ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख नेस्टिंग साइट्स के साथ टर्टल ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा, टैक्स छूट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स पूरी तरह माफ होगा और इस पर लगने वाला TDS खत्म कर दिया जाएगा। आइए, जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में और किन मुद्दों पर बात की।

बजट 2026-27 live----

आइए, देखते हैं अपने Budget Speech में वित्त मंत्री क्या-क्या ऐलान कर रही हैं:

लोकसभा में पेश हो रहा बजट 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। संसद में उनका भाषण सुनने के लिए पीएम मोदी समेत सभी मंत्री मौजूद हैं। वित्त मंत्री अपने भाषण में सबसे पहले सरकार की उपलब्धियां गिना रही हैं। मोदी सरकार की तरफ से लोगों की भलाई के किए गए काम बता रही हैं।

गरीबी हटाने के लिए कई काम किए- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संत रविदास का नाम लेकर भाषण शुरू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने देश से गरीबी हटाने के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक आ रही है, जिससे कई बदलाव हो रहे हैं।

केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्यों पर जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्यों पर जोर है। अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना। सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

अनिश्चितता और बाधाओं के समय में लिए सचेत निर्णय- वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 साल पहले जब से हमने कार्यभार संभाला है, देश का आर्थिक पथ स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर विकास और मध्यम मुद्रास्फीति की विशेषता वाला रहा है। यह उन सचेत निर्णयों का परिणाम है जो हमने अनिश्चितता और बाधाओं के समय में भी लिए हैं।

विनिर्माण में तेजी लाएंगे- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, ECMS में परिव्यय को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने का प्रपोजल भी वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया। दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने की योजना का ऐलान भी किया। खनिज संपन्न राज्यों की सहायता करने का प्रस्ताव भी वित्त मंत्री ने बजट में रखा।

केरल, तमिलनाडु में नया माइनिंग कॉरिडोर- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 हाईटेक टूल रूम बनेंगे। केरल, तमिलनाडु में नया माइनिंग कॉरिडोर बनेंगे। साथ ही, कपड़ा सेक्टर के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। आर्थिक विकास को गति देने और उसे बनाए रखने के लिए, मैं छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करती हूं - 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ाना; पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना; MSMEs को 'चैंपियन' बनाना; बुनियादी ढांचे को गति देना; दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना; और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।

रिफॉर्म एक्सप्रेस और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा पहला कर्तव्य है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाएं। बजट का फायदा हर गरीब को हो, रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। ये अपनी गति को बरकरार रखेगी। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिल कर काम कर रही है। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं- पुराने सेक्टर को मजबूत करना, MSME को मजबूत करना। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सुरक्षा को मजबूत करें, साथ ही आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करें।

खेलकूद के सामान सस्ते होंगे: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि खेलकूद के सामान सस्ते होंगे। गांवों के लिए बड़ी स्कीम का ऐलान किया। महात्मा गांधी स्वरोजगार का ऐलान, SME के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ऐलान। इससे खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। बच्चों का खेलकूद की तरफ रुझान बढ़ेगा।

वैश्विक चुनौतियों के बीच 'विकसित भारत' का संकल्प- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'आज हम एक ऐसे बाहरी वातावरण का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं, और संसाधनों व आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं आ रही हैं। नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत महत्वाकांक्षा और समावेशिता के बीच संतुलन बनाते हुए, 'विकसित भारत' की ओर अपने आत्मविश्वासपूर्ण कदम बढ़ाना जारी रखेगा। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, जिसकी व्यापारिक और पूंजीगत जरूरतें विस्तार ले रही हैं, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़े रहना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और स्थिर, दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करना चाहिए।'

4 राज्यों में बनेंगे समर्पित 'रेयर-अर्थ कॉरिडोर'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'रेयर अर्थ स्थायी चुम्बकों के लिए एक योजना 2025 में शुरू की गई थी। अब हम खनिज संपन्न राज्यों- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को समर्पित 'रेयर-अर्थ कॉरिडोर' स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं।'

देश में चलेंगी 7 हाई स्पीड ट्रेनें- वित्त मंत्री
बजट में देश को हाई स्पीड ट्रेन कॉरोडोर की सौगात मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरों के बीच सात हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। इसमें पुणे-मुंबई, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी शामिल हैं।

मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं 'चैलेंज मोड' में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' पहल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखती हूं।

बजट में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की सौगात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही, हम तकनीक और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए उद्योग के नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों के विनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक समर्पित पहल शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं।

दानकुनी से सूरत तक नया फ्रेट कॉरिडोर बनेगा- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्गो के पर्यावरण-अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मैं पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल गलियारे स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्गों को चालू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी, ताकि तालचेर और अंगुल जैसे खनिज संपन्न क्षेत्रों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा के बंदरगाहों से जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय जलमार्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाराणसी और पटना में एक जहाज मरम्मत इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा।

कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के विस्तार और विभिन्न अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों में उच्च तत्परता स्तर प्राप्त करने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करती हूं।

एम्स जैसे 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयुर्वेद पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एम्स जैसे 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। पशुओं के डॉक्टर बनाए जाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सा के लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। पशुओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है।

5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का विकास पर जोर होगा- वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 में मैं सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं।

एसएमई विकास के लिए 10 हजार करोड़ की निधि का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना लक्ष्य होगा। 10 हजार करोड़ रुपये के समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। ट्रेड्स (TReDS) के साथ एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्धता पेशेवर सहायता दी जाएगी। दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में ‘ कॉरपोरेट मित्रों’ का कैडर तैयार करना, इस कैडर से किफायती लागत पर एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

PROI के लिए निवेश के नियम हुए आसान- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासियों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, PROI के लिए निवेश की सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है।

शिक्षा से रोजगार और उद्यम लिए बनेगी हाई-पावर कमेटी- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक उच्च-शक्ति प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं, जो 'विकसित भारत' के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। यह हमें सेवाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाना है। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की क्षमता को अधिकतम करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके अनुरूप उपायों का प्रस्ताव देंगे।

भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने पर रहेगा जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता देने की एक योजना का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की स्थापना करेंगे। इसके अलावा, 5 पूर्वादय राज्यों में 5 पर्यटन स्थल का निर्माण करेंगे। मंदिरों और मठों का संरक्षण करेंगे।

देश को मिलेंगे 3 नए AIIMS- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं तीन नए AIIMS संस्थान स्थापित करने, आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने और अधिक कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने और जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ (WHO) वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव करती हूं।

भारत विस्तार AI एग्री टूल की घोषणा बजट में हुई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसके 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। मैं मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री ने 'नारियल प्रोत्साहन योजना' का ऐलान किया

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए मैं एक 'नारियल प्रोत्साहन योजना' का प्रस्ताव करती हूं। इसका उद्देश्य विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है, जिसमें प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में अनुत्पादक पेड़ों के स्थान पर नई किस्मों के पौधे लगाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए भी एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव है, ताकि कच्चे काजू और नारियल उत्पादन एवं प्रसंस्करण में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांडों में बदला जा सके।

वित्त मंत्री ने किया दिव्यांगजन कौशल योजना का ऐलान
दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर भी बजट में फोकस दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने दिव्यांगजन कौशल योजना का ऐलान किया, जिसका मकसद प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है। साथ ही, दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा भी हुई। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एल्मिको) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई से एकीकरण के लिए मदद करना है।

राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्ज-जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6 प्रतिशत रहने का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष में 56.1 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके 4.4 प्रतिशत का अनुमान है।

हिमाचल से लेकर पश्चिमी घाट तक बनेंगे टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स विकसित करेंगे। इसके अलावा, ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख घोंसला बनाने वाले स्थलों के पास 'कछुआ ट्रेल्स' विकसित किए जाएंगे।

वित्‍तीय बाजारों में सुधार रहेगा जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्रों की व्‍यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र एनबीएफसी में क्षमता संवर्धन और दक्षता प्राप्‍त करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को पुर्नगठित किया जाएगा। वहीं 1,000 करोड़ से अधिक लागत के एकल बॉन्‍ड इश्यू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की प्रोत्‍साहन राशि ताकि बडे़ शहर उच्‍च मूल्‍य के म्‍यूनिसिपल बॉन्‍ड जारी करें।

राज्यों को केंद्र के टैक्स में मिलता रहेगा 41% हिस्सा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय करों की हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखने की बात कही गई है। मैंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों के वास्ते 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

विदेशी टूर पैकेज पर TCS की दरें घटाकर मात्र 2% की गईं
वित्त मंत्री ने कहा कि मैं विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को वर्तमान 5% और 20% से घटाकर बिना किसी राशि की शर्त के 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस (TCS) की दर को वर्तमान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं।

लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट पाना होगा मुमकिन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं छोटे करदाताओं के लिए एक ऐसी योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से 'लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट' प्राप्त करना संभव होगा। इसके लिए अब निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, कई कंपनियों के शेयर रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए, मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरीज को निवेशकों से फॉर्म 15G या फॉर्म 15H स्वीकार करने और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बनाया जाए।

स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर रहेगा जोर- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'खेलो इंडिया मिशन के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा का विकास किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों का व्‍यवस्थित विकास किया जाएगा। वहीं खेल, विज्ञान और तकनीक का एकीकरण किया जाएगा। खेल संस्‍कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्‍पर्धाओं और खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं प्रतिस्‍पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास किया जाएगा।'

लिथियम-आयन सेल और सोलर ग्लास पर कस्टम ड्यूटी खत्म

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं लिथियम-आयन सेल के निर्माण में उपयोग होने वाले पूंजीगत सामान को दी गई बुनियादी सीमा शुल्क छूट का विस्तार 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों' के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने वाले सामानों तक करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं सोलर ग्लास के निर्माण में उपयोग होने वाले 'सोडियम एंटीमोनेट' के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं।

SEZ में रियायती ड्यूटी दरों पर बिक्री करने की सुविधा का हुआ ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक खास वन-टाइम उपाय के तौर पर SEZ (स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन) में योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू टैरिफ एरिया में रियायती ड्यूटी दरों पर बिक्री करने की सुविधा देने का प्रस्ताव करती हूं। ऐसी बिक्री की मात्रा उनके एक्सपोर्ट के एक तय अनुपात तक सीमित होगी।

कैंसर समेत 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से मिली छूट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मरीजों, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं दवाओं, मेडिसिन और खास मेडिकल मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले खाने के पर्सनल इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी से छूट देने के मकसद से 7 और दुर्लभ बीमारियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव करती हूं।

बजट में डिफेंस के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित

डिफेंस के लिए बजट में सरकार ने अपना खजाना खोला है। रक्षा मंत्रालय को वर्ष 2026-27 के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। जान लीजिए कि रक्षा मंत्रालय के पास राफेल लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और UAV जैसे कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।