योगी सरकार ने पेश किया 12909 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, जानिये क्या है बजट में खास बातें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये अनुपूरक बजट पेश किया। योगी सरकार ने 12,909 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 2024-25 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत कीं। उन्होंने बताया कि यह अनुपूरक बजट 12,909 करोड़ 93 लाख रुपये का है। यह अनुपूरक बजट इस साल फरवरी में पेश किये गये 7.36 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। 

बसें खरीदने के लिये 1000 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में राजस्व लेखे का व्यय 4227.94 करोड़ रुपये और पूंजी लेखे का व्यय 7981.99 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में खास तौर से 7500.18 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिये, 2000 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग के लिये, परिवहन विभाग को बसें खरीदने के लिये 1000 करोड़ रुपये, नगर विकास विभाग के तहत अमृत योजना के लिये 600 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के तहत अल्पकालीन कार्यक्रमों के लिये 200 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

संस्कृति विभाग के लिये 74.90 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि अनुपूरक बजट में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिये 28.40 करोड़ रुपये तथा 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिये 66.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये 74.90 करोड़ रुपये, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिये 53.15 करोड़ तथा इनमें आवासीय तथा अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिये 2.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

महिला सशक्तिकरण पर बोले सीएम योगी

इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से 2024 के बीच महिला और नाबालिग बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में यूपी सरकार के प्रॉसिक्यूशन तेज करने के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। 24,402 मामलों में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। वर्ष 2017 से 2024 तक पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। उत्तर प्रदेश ने महिला संबंधी अपराधों में वर्षों की पेंडेंसी को पूरा किया है। ई-प्रॉसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने में उत्तर प्रदेश का देश में नंबर 1 स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिला और बाल सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर कदम उठाए गए हैं। सरकार में आते ही हमने एंटी-रोमियो स्क्वायड का गठन किया। हर बेटी-हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है।