संविधान सभा की बहसों में वंदे मातरम्

उमेश चतुर्वेदी

भारत की स्वतंत्र चेतना का अमर घोष है वंदेमातरम्। मोदी सरकार ने राष्ट्र चेतना के इस अमर गीत के संपूर्ण गायन को संसद के जरिए वैधानिक मान्यता क्या दिलवाई, इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। निश्चित तौर पर इस विवाद के पीछे अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की वही राजनीतिक भावना काम कर रही है, जो 1937 में कर रही थी। तब कांग्रेस ने रवींद्र नाथ टैगोर की राय पर इस गीत के शुरूआती दो अनुच्छेदों के ही गायन को स्वीकार किया। कांग्रेस पर इसलिए सवाल भी उठते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के इस कदम को तत्कालीन परिस्थितियों के आलोक में देखा जाना चाहिए।

बांग्ला रचनाकार बंकिमचंद्र चटर्जी की यह अमर रचना 1905 के बंगभंग के आंदोलन के दौरान राष्ट्र प्रेम और विदेशी शासन के विरोध का अचूक नारा बन गयी थी। तब से यह गीत राष्ट्र चेतना का प्रमुख स्वर बना रहा। इस पर विवाद भारतीय राजनीति में जिन्ना के उभार और उनके अलगाववादी विचारों के बाद होना शुरू हुआ। 1937 आते-आते जिन्ना और नेहरू के बीच बहसबाजी तेज हो गई। तब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को भी भारत विभाजन की आशंका सताने लगी थी। इससे बचाव के लिए तब वंदेमातरम के सभी छह छंदों के गायन पर कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। हालांकि इस गीत के शुरूआती दो छंदों के गायन की स्वीकार्यता मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस की समिति की उस रिपोर्ट के बाद मिली, जिसे 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया गया था। इस समिति ने गुरूदेव रवींद्र नाथ टैगोर की भी वैचारिक मदद ली थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि गुरूदेव ने भी सिर्फ शुरूआती दो छंदों के ही गायन पर सहमति दी है।

कांग्रेस के इस लचीले रूख के बावजूद विभाजन की विभीषिका झेलने से राष्ट्र बच नहीं सका। ऐसे में अव्वल तो होना चाहिए था कि राष्ट्रीय चेतना के इस अमर स्वर के संपूर्ण छंदों के गायन को वैधानिक मान्यता बहुत पहले मिल जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस गीत को यह वैधानिकता इसकी डेढ़ सौंवी वर्षगांठ के दौरान मिला। भारत का राष्ट्रगीत इसे बनाने का ऐलान खुद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान लागू होने के दो दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को लिया था। इस दौरान उन्होंने जो कहा था, उसे जानना जरूरी है। डॉक्टर प्रसाद ने वंदेमातरम को राष्ट्रगीत कहते हुए कहा था,

“एक विषय है जिस पर चर्चा होनी बाकी है, और वह है राष्ट्रगान का प्रश्न। पहले यह सोचा गया था कि इस मामले को सदन के सामने लाया जाए और सदन एक प्रस्ताव के माध्यम से इस पर निर्णय ले। लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि एक प्रस्ताव के जरिए औपचारिक निर्णय लेने के बजाय, यह बेहतर होगा कि मैं राष्ट्रगान के संबंध में एक बयान दूँ। इसलिए, मैं यह बयान दे रहा हूँ।

'जन गण मन' के रूप में जानी जाने वाली रचना—जिसमें शब्द और संगीत शामिल हैं—भारत का राष्ट्रगान है। इसमें समय-समय पर सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने वाले बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही, 'वंदे मातरम' गीत, जिसने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे भी 'जन गण मन' के बराबर सम्मान दिया जाएगा और उसका दर्जा भी इसके समान ही होगा। मुझे उम्मीद है कि इससे सदस्य संतुष्ट होंगे।”

दरअसल संविधान स्वीकार होने के बावजूद राष्ट्रीय गीत पर कोई आमराय नहीं बन पाई थी। इसलिए राजेंद्र प्रसाद को ही यह व्यवस्था देनी पड़ी। हालांकि 13 अक्टूबर 1949 को इस विषय को संविधानसभा में उठाया गया था। तब भी राजेंद्र प्रसाद ने इस विषय पर कहा था,

“एक और विषय है जिस पर अब तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सदस्य इसमें रुचि लें—और वह विषय है 'राष्ट्रगान' का। संविधान सभा ने 'राष्ट्रीय ध्वज' को अपनाया था; यह संविधान का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। इसी तरह, शायद 'राष्ट्रगान' को भी संविधान सभा द्वारा ही अपनाया जाना होगा, जिसके लिए एक प्रस्ताव लाना होगा; लेकिन हमने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार ने पहले ही एक विशेष गीत को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया है, लेकिन संविधान सभा ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, हमने अभी तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है; मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन हमें इस बिंदु पर भी विचार करना पड़ सकता है।”

तब राजेंद्र प्रसाद ने एचवी कामथ के एक सुझाव के बाद यह भी कहा था, “मुझे नहीं पता कि क्या पूरा सदन मिलकर राष्ट्रगान तय कर पाएगा। अगर हम सब यहाँ एक साथ मिलकर गाने लगें, तो वह राष्ट्रगान नहीं कहलाएगा; वह कुछ और ही बन जाएगा। वैसे भी, यह काम किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाना चाहिए। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि इस बारे में क्या करना है, लेकिन अगर सदन चाहे, तो हम इस उद्देश्य के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर सकते हैं।”

दिलचस्प यह है कि उस दिन एक सदस्य ने नया राष्ट्रगान तैयार करने का भी सुझाव दिया था। जिसके जवाब में पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य  सुरेश चंद्र मजूमदार ने कहा था कि पहले स्टीयरिंग कमेटी की एक बैठक में यह तय हुआ था कि यह संविधान का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि 'तीसरी रीडिंग' के ठीक बाद एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाएगा।

दिलचस्प यह है कि जिस जन गण मन पर हम मर मिटने के भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं, उसे भी कई लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। संविधान सभा में 13 अक्टूबर 1949 की बहस में एक सदस्य बी. दास ने कहा भी था कि कुछ लोगों को 'जन गण मन' पसंद नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगीत बनाया जाए, जिसने पिछले पचास-साठ वर्षों से देश को प्रेरित किया है। तब संविधान सभा में एक नई समिति बनाने का भी प्रस्ताव भी आया था। इस प्रस्ताव पर चर्चा के बीच संविधान सभा के सदस्य के संथानम ने जो कहा था, उसे ध्यान से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था,

“मेरा मानना है कि अन्य देशों में आमतौर पर राष्ट्रगान को संविधान का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। वे इसके निर्माण के लिए संगीत विशेषज्ञों को बुलाते हैं और यहाँ तक कि पुरस्कार भी देते हैं। चूँकि अभी हमारे पास एक अस्थायी राष्ट्रगान है, तो क्या अभी कोई पक्का निर्णय लेना उचित या सही होगा? मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम इसे संसद पर छोड़ दें, जो सभी आवश्यक कदम उठाने के बाद कानून के जरिए इसे तय कर सकती है।”

लेकिन स्वाधीन गणतंत्र भारत की संसद के विचार के लिए इस विषय को छोड़ा नहीं गया। जिसकी परिणति 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की घोषणा के रूप में सामने आई।

इसके पहले एक  जुलाई 1947 को, संविधान सभा में एच.वी. कामथ  ने दूसरे देशभक्ति के गानों के साथ “वंदे मातरम” को अपने आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया था। इसके दो हफ़्ते बाद, जब भारत आजाद हो रहा था, उस दौरान यानी 14-15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक रात को,  सुचेता कृपलानी ने समारोह की शुरुआत में “वंदे मातरम” का पहला छंद  गाया। इससे साफ है कि भारत ने तभी स्वीकार कर लिया था कि वंदेमातरम उसका अपना राष्ट्रगीत होगा।  कह सकते हैं कि वंदेमातरम की महत्ता ही थी कि स्वाधीन भारत के जन्म के समय यह गीत गायन के योग्य समझा गया। 

हैरत की बात यह है कि जब उस ऐतिहासिक रात को वंदे मातरम गाया जा रहा था, गाना गाए जाने के बाद ही कई सदस्य संविधानसभा की बैठक में आए। साफ है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के रहे थे और उन्होंने वंदेमातरम सुनने की बजाय बाहर रहना पसंद किया। यह सवाल कामथ ने संविधान सभा में उठाया था। तब उन्होंने कहा था कि लोग “एक ही साथ” अंदर आए, जिससे पता चलता है कि यह काम यानी संविधान सभा से बाहर रहने का काम “गलती से नहीं बल्कि सोच-समझकर” किया गया। इसे देखते हुए, कामथ ने ज़ोर देकर कहा था कि “वंदे मातरम” को औपचारिक रूप से राष्ट्रगान के तौर पर नहीं अपनाया गया था, लेकिन यह एक ऐसा गाना था जिसे “हमारे हज़ारों देशवासियों के दुख और बलिदान, खून और आँसुओं और शहादत से पवित्र, पवित्र और पवित्र बनाया गया था।”

1948-49  की बहसों से पता चला कि इस गाने से जुड़ी भावनाएँ कितनी गहरी हैं। नवंबर 1948 में, सेठ गोविंद दास ने ज़ोर देकर  कहा  कि “वंदे मातरम” ही असली राष्ट्रगान है, और आज़ादी की लड़ाई से इसके जुड़ाव पर ज़ोर दिया था। तब संविधान सभा के बंगाली सदस्यों ने “वंदे मातरम” और इसके लेखक पर खास गर्व जताया।  सतीश चंद्रा ने   इसे बंकिम चंद्र चटर्जी का दिया हुआ “मंत्र”  बताया , जिसने हजारों लोगों को आज़ादी के लिए कुर्बानी देने के लिए प्रेरित किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बांग्ला को “वंदे मातरम की भाषा”  बताया  और “दुनिया की राय के मंच” पर भारत की इज्ज़त बढ़ाने के लिए रवींद्रनाथ टैगोर की तारीफ़ की। बहस में धार्मिक पहलू भी सामने आए।  अक्टूबर 1949 में  रोहिणी कुमार चौधरी ने संविधान सभा को  याद दिलाया कि भारत का राजनीतिक आंदोलन “वंदे मातरम” से शुरू हुआ था – जो एक देवी का आह्वान है। उन्होंने देवी को नज़रअंदाज़ करते हुए भगवान का आह्वान करने पर एतराज़ जताया, और कहा कि शक्ति पंथ से जुड़े लोगों को भी बराबर पहचान मिलनी चाहिए। बिश्वनाथ दास ने “जन गण मन” के बजाय “वंदे मातरम” को अपनी पसंद  बताया  , यह देखते हुए कि इसने पचास से साठ सालों तक देश को प्रेरित किया है।

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