यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म, नई तबादला नीति, 1500 मेगावाट बिजली की खरीदी समेत कई  अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी, जानिए पूरी खबर

नई दिल्ली: मंगलवार, 6 मई को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।  बता दें कि बैठक में नई तबादला नीति, 1500 मेगावाट बिजली की खरीदी समेत कई  अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इन फैसलों की जानकारी दी। बैठक में राज्य कर्मचारियों की तबादला नीति, पार्किंग व्यवस्था, बिजली खरीद और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

किन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी--- 

नई तबादला नीति को मंजूरी

राज्य सरकार UP Cabinet ने नई तबादला नीति पर मुहर लगा दी है। अब सभी विभागों में कर्मचारियों के तबादले हर साल 15 मई से 15 जून के बीच किए जाएंगे। इससे पहले संबंधित विभाग में तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

प्रदेश में एक समान पार्किंग नियम

UP Cabinet ने सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नीति लागू करने का फैसला किया है। पहले चरण में यह नीति 17 नगर निगमों में लागू होगी। पार्किंग पीपीपी मॉडल पर बनेगी और पांच साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। किराया नगर निगम तय करेगा।

दुधवा महोत्सव को मंजूरी

पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार UP Cabinet ने लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में नवंबर में दुधवा महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह तीन दिवसीय आवासीय महोत्सव होगा जिसमें पर्यटक थारू संस्कृति और जैव विविधता का अनुभव कर सकेंगे।

अडानी से होगी बिजली की खरीद

प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने UP Cabinet अडानी पॉवर लिमिटेड से लगभग 5.38 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का फैसला किया है। इससे अनुमानित 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी।

प्राइवेट बसों के लिए नए बस अड्डे

UP Cabinet ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत सभी 75 जिलों में निजी बसों के लिए आधुनिक बस अड्डे बनाए जाएंगे।

1500 मेगावाट बिजली की खरीदी को मंजूरी

बिजली आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने UP Cabinet में 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली की खरीद को मंजूरी दी है। यह खरीद प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर की जाएगी, जिससे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।