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यूपी बजट: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, जनता को दी करीब 25 हजार करोड़ की नई योजनाओं की सौगात

UP Budget: Finance Minister Suresh Khanna presented the biggest budget in the history of UP, gifted new schemes worth about Rs 25 thousand crores to the public

 

INPUT- भाषा


नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सोमवार को बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है।  इसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त वर्ष 2024-25 बजट में कुल 6,06,802.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531.42 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। बजट में राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना की धनराशि बढ़ी

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 2023-2024 की तीसरी तिमाही तक इस योजना के तहत 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

मंत्री ने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपये था। जिसमें 32,721 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं।

लगभग 48 लाख किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान

कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये की धनराशि डी.बी,टी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गई। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20,274 करोड़ रूपये अधिक है। 

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