नरेंद्र मोदी का लंबा सफर भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का राजनीतिक महत्व

नीलाभ कृष्ण

10 जून, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो उन्हें आज़ाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व की एक खास श्रेणी में खड़ा करता है। लगातार 4,399 दिनों तक पद पर रहने के साथ, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। यह आंकड़ा अपने आप में प्रभावशाली है, लेकिन इसका असली महत्व आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। यह एक ऐसी राजनीतिक यात्रा का नतीजा है जिसने भारत के चुनावी परिदृश्य को बदल दिया है, शासन के तौर-तरीकों को बदला है, राजनीतिक बातचीत के नए मायने गढ़े हैं और नागरिकों तथा सरकार के बीच के रिश्ते को नया रूप दिया है।

ऐसे देश में जहाँ राजनीतिक किस्मत तेज़ी से बदल सकती है और सरकारें अक्सर सत्ता-विरोधी लहर (anti-incumbency) का सामना करती हैं, वहाँ एक दशक से ज़्यादा समय तक जनता का समर्थन बनाए रखना एक असाधारण उपलब्धि है। भारत का राजनीतिक इतिहास ऐसे नेताओं से भरा पड़ा है जो कभी अजेय लगते थे, लेकिन बाद में बदलती हुई जन-भावनाओं के कारण सत्ता से बाहर हो गए। यह तथ्य कि नरेंद्र मोदी लगातार बारह वर्षों से भारतीय राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं, न केवल उनकी राजनीतिक क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि भारतीय समाज में हो रहे बड़े बदलावों को भी उजागर करता है।

इस उपलब्धि का महत्व तब और स्पष्ट हो जाता है जब हम उस दौर पर विचार करते हैं जिसमें इसे हासिल किया गया। मोदी ने ऐसे समय में शासन नहीं किया जब राजनीतिक शांति या आर्थिक स्थिरता थी। उनका कार्यकाल इक्कीसवीं सदी की कुछ सबसे बड़ी उथल-पुथल वाली घटनाओं के साथ गुज़रा है। दुनिया ने एक वैश्विक महामारी, सप्लाई-चेन में रुकावटें, भू-राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, तकनीकी क्रांतियाँ और एक अधिक खंडित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का उदय देखा। फिर भी, इन चुनौतियों के बावजूद, मोदी सरकार न केवल टिकी रही, बल्कि कई चुनावी चक्रों में अपना चुनावी दबदबा बनाए रखा।

यह उपलब्धि एक व्यापक सवाल खड़ा करती है: मोदी का यह रिकॉर्ड हमें इक्कीसवीं सदी के भारत के बारे में क्या बताता है?

इस सवाल का जवाब पाने के लिए, हमें चुनावी नतीजों से आगे बढ़कर उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक बदलावों को देखना होगा जिन्होंने मोदी युग को परिभाषित किया है।

राजनीतिक रूप से लंबे समय तक बने रहने की दुर्लभता

लोकतंत्र को जवाबदेही और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। राजशाही या एक-दलीय व्यवस्था के विपरीत, लोकतांत्रिक नेताओं को चुनावों के माध्यम से लगातार अपनी वैधता साबित करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्थाओं में लंबे समय तक बने रहना मुश्किल होता है क्योंकि जनता की उम्मीदें बदलती रहती हैं, विपक्षी ताकतें खुद को ढालती रहती हैं और अप्रत्याशित संकट सरकारों की परीक्षा लेते हैं। भारत का राजनीतिक इतिहास इस सच्चाई को साफ़ तौर पर दिखाता है।

आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में जवाहरलाल नेहरू का दबदबा रहा; उन्हें कांग्रेस पार्टी की देश भर में मज़बूत मौजूदगी और आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी प्रतिष्ठा का फ़ायदा मिला। फिर भी, नेहरू का दौर भी बढ़ती चुनौतियों के साथ ख़त्म हुआ, जिनमें सेना को मिली हार और राजनीतिक असहमति जैसी बातें शामिल थीं।

इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्त दबदबा और भारी अस्वीकृति, दोनों का अनुभव किया। राजीव गांधी ने भारतीय इतिहास में सबसे बड़े जनादेशों में से एक हासिल किया, लेकिन पाँच साल के भीतर ही सत्ता गँवा बैठे। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में गठबंधन सरकारों के बनने और गिरने का सिलसिला तेज़ी से चलता रहा।

इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, नरेंद्र मोदी का लगातार कार्यकाल असाधारण लगता है। मई 2014 में पद संभालने के बाद से, उन्होंने कई राष्ट्रीय चुनावों, राज्य चुनावों, आर्थिक उथल-पुथल, भू-राजनीतिक संकटों और सामाजिक बदलावों का सफलतापूर्वक सामना किया है, और भारतीय राजनीति में अपनी प्रमुख हस्ती वाली स्थिति बनाए रखी है।

वैश्विक संदर्भ में देखने पर उनकी उपलब्धि और भी उल्लेखनीय हो जाती है। लोकतांत्रिक समाजों में, मौजूदा नेताओं को आर्थिक अनिश्चितता, सोशल मीडिया से पैदा हुए ध्रुवीकरण और संस्थाओं में घटते भरोसे के बीच जनता का समर्थन बनाए रखने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। दुनिया भर में कई सरकारों को अस्थिरता, नेतृत्व में बदलाव और घटते जनादेश का सामना करना पड़ा है।

इसके विपरीत, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निरंतरता का एक असाधारण उदाहरण देखा है।

एक नए राजनीतिक मॉडल का उदय

2014 में नरेंद्र मोदी का सत्ता में आना सिर्फ़ सरकार बदलने जैसा नहीं था। इसने एक नए राजनीतिक मॉडल के उदय का संकेत दिया।

दशकों तक, भारतीय राजनीति पर गठबंधन के गणित, जातिगत गठजोड़, क्षेत्रीय समीकरणों और वंशवादी नेतृत्व का बहुत ज़्यादा असर रहा। हालाँकि ये बातें आज भी अहम हैं, लेकिन मोदी के दौर में राष्ट्रीय नेतृत्व, मतदाताओं से सीधे जुड़ाव और उम्मीदों-आकांक्षाओं पर आधारित राजनीति पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया।

2014 के चुनाव प्रचार ने भारत में राजनीतिक बातचीत के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। पार्टी के ढांचे और पारंपरिक मीडिया पर मुख्य रूप से निर्भर रहने के बजाय, मोदी ने बड़ी रैलियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ज़मीनी स्तर के नेटवर्क और विकास, सुशासन व राष्ट्रीय नव-निर्माण पर केंद्रित सोच-समझकर तैयार किए गए संदेश का इस्तेमाल किया।

इस प्रचार अभियान ने चुनाव को राष्ट्रपति-शैली के मुकाबले में बदल दिया, जिसमें नेतृत्व ही मुख्य मुद्दा बन गया।

यह तरीका बहुत असरदार साबित हुआ और तब से भारतीय राजनीति को आकार दे रहा है।

आज, चुनावी मुकाबले मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों के बजाय नेतृत्व के विकल्पों पर केंद्रित होते हैं। समर्थक इस बदलाव को राजनीतिक परिपक्वता और जवाबदेही का संकेत मानते हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि इससे सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण का खतरा है। किसी का भी नज़रिया कुछ भी हो, यह बदलाव निर्विवाद है।

बड़े पैमाने पर काम और डिलीवरी के ज़रिए सुशासन

मोदी के दौर की एक अहम विशेषता काम को लागू करने (इम्प्लीमेंटेशन) पर ज़ोर देना रहा है।

इतिहास में भारतीय सरकारों ने बड़े-बड़े कार्यक्रम घोषित किए हैं, लेकिन अक्सर इरादे के मुकाबले उन्हें लागू करने में कमी रह जाती थी। मोदी सरकार ने टेक्नोलॉजी, केंद्रीकृत निगरानी और सीधे लाभ पहुँचाने वाले तंत्र का इस्तेमाल करके डिलीवरी को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया।

जन धन बैंक खातों का विस्तार, आधार को जोड़ना और मोबाइल कनेक्टिविटी ने मिलकर वह बनाया जिसे नीति-निर्माता अक्सर 'JAM ट्रिनिटी' (जन धन-आधार-मोबाइल) कहते हैं। इस बुनियादी ढांचे ने लाखों नागरिकों को सीधे लाभ पहुँचाना संभव बनाया, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई और पारदर्शिता बढ़ी।

समर्थकों का तर्क है कि यह आज़ाद भारत में सुशासन के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक था। कल्याणकारी कार्यक्रम तेज़ी से कागज़ी सिस्टम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए, जिससे लाभार्थियों तक लाभ ज़्यादा तेज़ी और कुशलता से पहुँचने लगा।

आवास, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने की गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाएँ सरकार की पहुँच बढ़ाने की रणनीति के मुख्य स्तंभ बन गईं।

इसके राजनीतिक नतीजे बहुत गहरे थे।

कई नागरिकों के लिए, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में, सुशासन कोई अमूर्त चीज़ न रहकर एक ठोस अनुभव बन गया। शौचालय का निर्माण, गैस कनेक्शन मिलना, बैंक खाता खुलना या घर के लिए मंज़ूरी मिलना सरकारी कामकाज के साफ़ सबूत बन गए। डिलीवरी पर इस फ़ोकस ने सरकारी कार्यक्रमों और राजनीतिक समर्थन के बीच एक मज़बूत रिश्ता बनाने में मदद की।

राजनीतिक और आर्थिक रणनीति के तौर पर इंफ़्रास्ट्रक्चर

मोदी दौर की एक और अहम बात इंफ़्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व ज़ोर रही है।

सड़कों, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे के आधुनिकीकरण, फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो सिस्टम, डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर लगातार नीतिगत ध्यान दिया गया है।

सरकार ने इंफ़्रास्ट्रक्चर को सिर्फ़ विकास की प्राथमिकता के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण की परियोजना के तौर पर पेश किया।

कनेक्टिविटी में बड़े निवेश का मकसद उन पुरानी रुकावटों को दूर करना था जिन्होंने आर्थिक विकास को रोक रखा था। बेहतर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का मकसद लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और पहले से अलग-थलग पड़े इलाकों को राष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ना था।

अर्थव्यवस्था से परे, इंफ़्रास्ट्रक्चर का प्रतीकात्मक महत्व भी था।

बड़ी परियोजनाओं ने तेज़ी और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की छवि पेश की। नए एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उस सरकार की साफ़ झलक बन गए जो भारत के विकास के रास्ते को नया रूप देना चाहती थी।

ऐसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए जिसने लगातार बड़े पैमाने पर काम करने और बदलाव लाने पर ज़ोर दिया, इंफ़्रास्ट्रक्चर शासन का एक साधन और अपनी बात रखने का एक ज़रिया, दोनों बन गया।

राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक आत्मविश्वास

शायद मोदी के दौर में राष्ट्रीय पहचान पर ज़ोर देने से ज़्यादा किसी और पहलू पर चर्चा नहीं हुई है।

समर्थकों का तर्क है कि मोदी ने भारतीयों की सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सभ्यतागत आत्म-जागरूकता की बढ़ती इच्छा को आवाज़ दी। उनका कहना है कि आज़ाद भारत दशकों तक आधुनिकीकरण और स्वदेशी परंपराओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता रहा।

मोदी सरकार ने आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक विरासत को एक-दूसरे के विरोधी के बजाय पूरक के तौर पर पेश करके इस अंतर को पाटने की कोशिश की।

भारत की सभ्यतागत विरासत का जश्न मनाने वाली पहल, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देना, विरासत स्थलों का जीर्णोद्धार और प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों का निर्माण इस व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन इस दौर के सबसे अहम प्रतीकात्मक क्षणों में से एक बन गया, जो एक ऐसे राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन की परिणति थी जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति को आकार दिया था।

समर्थकों ने इसे एक ऐतिहासिक मुद्दे के समाधान और सभ्यतागत निरंतरता की पुष्टि के रूप में देखा।

आलोचकों ने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव पर इसके असर को लेकर चिंता जताई।

यह बहस ही समकालीन भारतीय राजनीति में इस मुद्दे के महत्व को रेखांकित करती है।

वैश्विक मंच पर भारत का उदय

जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने पद संभाला, तब भारत पहले से ही एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी था। फिर भी, अगले दशक में नई दिल्ली ने वैश्विक मामलों में अधिक मुखर और दृश्य भूमिका निभाने की कोशिश की।

भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया, प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध मजबूत किए, ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव गहरा किया और बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी बढ़ाई।

देश की विदेश नीति में सावधानी के बजाय आत्मविश्वास की झलक ज़्यादा दिखने लगी।

चाहे G20 की अध्यक्षता के दौरान नेतृत्व हो, मानवीय सहायता अभियान हों, वैक्सीन कूटनीति हो या इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक पहल, भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया जो वैश्विक नतीजों को आकार देने में योगदान देने के लिए तैयार है।

बदलते भू-राजनीतिक माहौल ने भारत के पक्ष में काम किया।

प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत के रणनीतिक महत्व को बढ़ा दिया। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भारत को एक संभावित वैकल्पिक विनिर्माण गंतव्य के रूप में देखा। वैश्विक नेताओं ने भारत के जनसांख्यिकीय और आर्थिक महत्व को तेजी से पहचाना।

मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनके लगातार अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव और हाई-प्रोफाइल शिखर सम्मेलनों ने भारत की दृश्यता बढ़ाने में मदद की, साथ ही एक बड़ी वैश्विक भूमिका चाहने वाले देश की छवि को मजबूत किया।

समर्थन और आलोचना से परे

नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का कोई भी गंभीर मूल्यांकन उन तीखी बहसों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता जो इसके दौरान हुईं।

समर्थक उन्हें गवर्नेंस को मज़बूत करने, सर्विस डिलीवरी बेहतर करने, भारत की वैश्विक स्थिति को ऊँचा उठाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेज़ी लाने और राष्ट्रीय आत्मविश्वास जगाने का श्रेय देते हैं।

आलोचक संस्थागत संतुलन, सामाजिक ध्रुवीकरण, मीडिया की आज़ादी, बेरोज़गारी और राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर चिंताएँ ज़ाहिर करते हैं।

दोनों ही नज़रिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।

लंबे समय तक रहने वाला राजनीतिक महत्व शायद ही कभी सिर्फ़ उपलब्धियों या आलोचनाओं से तय होता है। इसके बजाय, यह नीतिगत नतीजों, जनता की सोच और ऐतिहासिक संदर्भ के बीच के तालमेल से उभरता है।

भविष्य के इतिहासकार दशकों तक मोदी युग पर बहस करते रहेंगे। हालाँकि, जिस बात पर कोई विवाद नहीं है, वह है इसका असर।

समकालीन भारत की एक अहम हस्ती

जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बने, वे आधुनिक लोकतांत्रिक इतिहास में गिने-चुने नेताओं की श्रेणी में शामिल हो गए।

उनका कार्यकाल गवर्नेंस, राजनीतिक संचार, राष्ट्रीय पहचान, आर्थिक आकांक्षाओं और वैश्विक स्थिति में बड़े बदलावों का गवाह रहा है। उन्होंने भारतीय राजनीति की शब्दावली बदली है, चुनावी मुक़ाबले का स्वरूप बदला है और सार्वजनिक बहस की दिशा को ऐसे प्रभावित किया है जैसा बहुत कम नेता कर पाए हैं।

रिकॉर्ड तो अपनी प्रकृति के अनुसार आख़िरकार टूट ही जाते हैं। फिर भी, कुछ मील के पत्थर ऐतिहासिक महत्व हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे बड़े बदलावों का प्रतीक होते हैं।

मोदी की उपलब्धि इसी श्रेणी में आती है।

भारत के लिए, यह एक अध्याय के समापन और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। गुजरात के एक राज्य-स्तरीय नेता से भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी के आगे बढ़ने की कहानी अब केवल एक राजनीतिक कहानी नहीं रह गई है। यह आधुनिक भारत की कहानी का ही एक अहम हिस्सा बन गई है।

(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।)