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मेरा गांव मेरी धरोहर और ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन

My Village, My Heritage and Rural Cultural Tourism


डॉ. दीपक कोहली


भारत की आत्मा सदैव इसके गांवों में बसती रही है। देश के लगभग साढ़े छह लाख गांव केवल भौगोलिक इकाइयां, प्रशासनिक प्रखंड या कृषि उत्पादन के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे सदियों पुरानी लोक-परंपराओं, समृद्ध हस्तशिल्प, वाचिक इतिहास, लोक-संगीत और पारिस्थितिक ज्ञान के जीवंत संग्रहालय भी हैं। वैश्वीकरण, बाजारवाद और तीव्र शहरीकरण के इस दौर में जब ग्रामीण विरासत के विलुप्त होने, पारंपरिक शिल्पियों के पलायन और सांस्कृतिक एकरूपता की चुनौतियां सामने खड़ी हैं, तब ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन एक अत्यंत प्रभावी और दूरगामी समाधान बनकर उभरा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल 'मेरा गांव मेरी धरोहर' (Mera Gaon Meri Dharohar - MGMD) और पर्यटन मंत्रालय की ग्रामीण पर्यटन नीतियों के संगम ने गांवों के वैज्ञानिक सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण तथा समुदाय-आधारित सतत पर्यटन (Community-Based Tourism - CBT) के लिए एक नया और सशक्त मार्ग प्रशस्त किया है। यह मॉडल न केवल हमारी लुप्तप्राय कलाओं और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थानीय आजीविका सृजन, पलायन की रोकथाम और आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज का एक मजबूत आधार भी तैयार कर रहा है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई 'मेरा गांव मेरी धरोहर' पहल का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव की विशिष्ट सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिक पहचान का वैज्ञानिक ढंग से दस्तावेजीकरण करना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तकनीकी सहयोग से संचालित इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत गांवों को पारिस्थितिक, विकासात्मक और विद्वतापूर्ण महत्व की श्रेणियों में वर्गीकृत कर उनकी लोक कलाओं, पारंपरिक व्यंजनों, मेलों, उत्सवों, स्थापत्य कला, लोक-देवताओं और ऐतिहासिक धरोहरों को एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल पर संकलित किया गया है। जब किसी गांव की अमूर्त और मूर्त सांस्कृतिक पूंजी की पहचान और उसका व्यवस्थित अभिलेखीकरण हो जाता है, तो वह स्वतः ही वैश्विक और घरेलू सांस्कृतिक पर्यटन के मानचित्र पर एक विशिष्ट गंतव्य के रूप में उभरने लगता है। यह पहल ग्रामीण समुदायों में अपनी विरासत के प्रति गौरव और स्वामित्व का भाव जागृत करती है, जो किसी भी सफल सांस्कृतिक पर्यटन मॉडल की पहली अनिवार्य शर्त है।

परंपरागत और व्यावसायिक पर्यटन मॉडल के विपरीत, जिसमें बड़े कॉर्पोरेट समूहों, बहुराष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं या बाहरी निवेशकों का वर्चस्व होता है, समुदाय-आधारित ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा 'स्थानीय स्वामित्व, सहभागी प्रबंधन और न्यायसंगत लाभ वितरण' पर आधारित है। इस मॉडल में गांव के निवासी केवल मूक दर्शक या निम्न-वेतनभोगी सेवा प्रदाता नहीं होते, बल्कि वे पर्यटन नियोजन, नीति निर्धारण, संचालन और लाभ वितरण के केंद्र में रहते हैं। जब कोई पर्यटक किसी गांव में आकर वहां के पारंपरिक मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के घरों में 'होम-स्टे' करता है, स्थानीय जलवायु के अनुकूल उपजे मोटे अनाजों (श्री अन्न) से बने पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेता है, और ग्रामीणों के साथ खेतों, खलिहानों या शिल्प कार्यशालाओं में समय बिताता है, तो पर्यटन से होने वाली आय सीधे ग्रामीण परिवारों की जेब में जाती है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे 'शून्य आर्थिक रिसाव' (Zero Economic Leakage) कहा जाता है, क्योंकि पर्यटक द्वारा खर्च किया गया प्रत्येक रुपया स्थानीय अर्थव्यवस्था में ही घूमता है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे आजीविका की तलाश में शहरों की ओर होने वाले संकटकालीन पलायन पर प्रभावी अंकुश लगता है।

ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पक्ष स्थानीय कला और हस्तशिल्प का संरक्षण एवं संवर्धन है। भारत के विभिन्न अंचलों में पीढ़ियों से चली आ रही हस्तकलाएं—जैसे बिहार की मधुबनी चित्रकला, ओडिशा का पट्टचित्र, गुजरात का कच्छ कशीदाकारी और रोगन आर्ट, उत्तर प्रदेश की निजामाबाद ब्लैक पॉटरी, गोरखपुर की टेराकोटा और लखनऊ की चिकनकारी, मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला, तेलंगाना की निर्मल कला, या पूर्वोत्तर राज्यों के बांस व बेंत के शिल्प—वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा, सस्ते मशीनी उत्पादों और कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण अस्तित्व के संकट का सामना कर रही थीं। ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन ने इन पारंपरिक शिल्पकारों और बुनकरों को अपने ही गांव में एक प्रत्यक्ष वैश्विक बाजार उपलब्ध कराया है। 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP), भौगोलिक संकेतक (GI Tag) और 'वोकल फॉर लोकल' जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ जुड़कर ग्रामीण पर्यटन केंद्र अब 'लाइव क्राफ्ट विलेज' (जीवंत शिल्प ग्राम) के रूप में विकसित हो रहे हैं। यहां पर्यटक केवल हस्तशिल्प उत्पादों की खरीदारी नहीं करते, बल्कि कारीगरों के साथ बैठकर उनकी सूक्ष्म निर्माण प्रक्रिया को सीखते हैं, प्राकृतिक रंगों के निर्माण की विधि समझते हैं और प्रत्येक कलाकृति के पीछे छिपी लोक-कथाओं से परिचित होते हैं। इस अनुभवात्मक जुड़ाव से शिल्पकारों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिलता है और नई पीढ़ी अपनी पारिवारिक कला को हीनभावना से देखने के बजाय गौरव के साथ अपनाने के लिए प्रेरित होती है।

कला और शिल्प के अतिरिक्त, भारतीय गांवों में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का एक विशाल और वैज्ञानिक भंडार सुरक्षित है, जो आधुनिक जलवायु परिवर्तन के दौर में सतत विकास की अवधारणाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इसमें जल संचयन और प्रबंधन की पारंपरिक विधियां—जैसे राजस्थान के टांका, खड़ीन और जोहड़, लद्दाख की कृत्रिम ग्लेशियर तकनीक (आइस स्तूप), उत्तराखंड के नौले-धारे, और दक्षिण भारत की एरी (टैंक) प्रणाली—शामिल हैं। इसके साथ ही जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियां, देशज बीजों का संरक्षण, वनस्पतियों और स्थानीय जड़ी-बूटियों पर आधारित लोक चिकित्सा ज्ञान, तथा भूकंप-रोधी व जलवायु-अनुकूल पारंपरिक भवन निर्माण तकनीकें (जैसे उत्तराखंड की कोठी-बनाल शैली या कच्छ के भुंगा घर) भी इसी ज्ञान परंपरा का हिस्सा हैं। 'मेरा गांव मेरी धरोहर' के माध्यम से इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को चिह्नित कर ग्रामीण पर्यटन के अनुभवात्मक पैकेजों में शामिल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन और कृषि पर्यटन के तहत देश-विदेश के पर्यटक, शोधकर्ता और विद्यार्थी अब जैविक खेती के तौर-तरीकों, पारंपरिक बीज बैंकों और जैव-विविधता प्रबंधन को समझने के लिए गांवों का रुख कर रहे हैं। यह ज्ञान-विनिमय न केवल शहरी पर्यटकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने की प्रेरणा देता है, बल्कि ग्रामीण युवाओं को अपने पुरखों के पारंपरिक विज्ञान के व्यावहारिक महत्व का बोध भी कराता है।

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें लोक-संगीत, लोक-नृत्य, पारंपरिक नाट्य शैलियां (जैसे नौटंकी, भवाई, यक्षगान, तमाशा, छऊ) और वाचिक कथा-वाचन परंपराएं शामिल हैं, को भी ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से नया जीवन मिल रहा है। जब गांवों में सांस्कृतिक संध्याओं, लोक-उत्सवों और पारंपरिक मेलों को पर्यटन कैलेंडर से जोड़ा जाता है, तो लोक कलाकारों को वर्ष भर नियमित मंच और सम्मानजनक मानदेय प्राप्त होता है। इसी प्रकार, भारत की समृद्ध 'पाक-कला विरासत' ग्रामीण पर्यटन का एक बड़ा आकर्षण बन रही है। आज जब दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, तब ग्रामीण रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर पकाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन, स्थानीय साग-सब्जियां और ज्वार, बाजरा, रागी व कोदो जैसे 'श्री अन्न' से बने पौष्टिक आहार पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। 'फार्म-टू-टेबल' (खेत से थाली तक) की यह अवधारणा स्थानीय किसानों को पारंपरिक फसलों की खेती जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करती है, जिससे कृषि जैव-विविधता भी सुरक्षित रहती है।

देश के विभिन्न राज्यों में समुदाय-आधारित ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन के कई सफल और प्रेरक मॉडल स्थापित हो चुके हैं, जो अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र का 'होडका' गांव इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां स्थानीय ग्रामीण समिति द्वारा संचालित 'शाम-ए-सरहद' रिसॉर्ट ने मरुस्थलीय पारंपरिक वास्तुकला (भुंगा), सूफी लोक संगीत और कच्छी हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान दिलाई है, और इससे होने वाली आय का उपयोग गांव के बुनियादी विकास में किया जाता है। इसी प्रकार, केरल का 'कुंबलंगी' देश का पहला आदर्श पर्यटन गांव बना, जहां स्थानीय मछुआरों और किसानों ने मिलकर बैकवाटर पारिस्थितिकी, मैंग्रोव वनों के संरक्षण और पारंपरिक मत्स्य पालन तकनीकों को पर्यटन से जोड़ा। राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र के बिश्नोई गांवों में वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण प्रेम की सदियों पुरानी जीवनशैली आज दुनिया भर के पर्यावरण-पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के 'मावलिनोंग' ने अपनी सामुदायिक स्वच्छता परंपरा और 'कांगथोंग' ने अपनी अनूठी 'जिंगरवाई लावबेई' (धुन आधारित नामकरण की वाचिक परंपरा) के बल पर समुदाय-संचालित पर्यटन की नई परिभाषा गढ़ी है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के लाडपुरा खास, उत्तराखंड के माणा व सरमोली, और तेलंगाना के पोचमपल्ली जैसे गांवों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में मान्यता मिलना इस बात का प्रमाण है कि भारत का ग्रामीण पर्यटन मॉडल वैश्विक मानकों पर खरा उतर रहा है।

ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन के इस मॉडल में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन की असीम संभावनाएं निहित हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में कला, हस्तशिल्प, भित्ति चित्रकला, पारंपरिक पाककला, बुनाई और लोक-गीतों की मुख्य वाहक और संरक्षक सदैव महिलाएं ही रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों और 'लखपति दीदी' अभियान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आतिथ्य प्रबंधन, होम-स्टे संचालन, स्वच्छता मानकों, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल मार्केटिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब महिलाएं पर्यटन उद्यमों का नेतृत्व करती हैं, तो परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के साथ-साथ गांव के सामाजिक ताने-बाने, बच्चों की शिक्षा, पोषण और सामुदायिक स्वच्छता के स्तर में भी अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसके साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से ग्राम पंचायत स्तर पर 'ग्राम पर्यटन विकास समितियों' का गठन कर बुनियादी ढांचे, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण) और पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है।

यद्यपि ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन में समावेशी विकास की अपार संभावनाएं हैं, तथापि इसके दीर्घकालिक और सतत विकास के लिए कुछ गंभीर नीतिगत एवं व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ी चुनौती 'अति-पर्यटन' और संस्कृति के कृत्रिम व्यवसायीकरण से बचने की है। यदि किसी गांव में पर्यटन का विकास अनियंत्रित और अनियोजित रूप से होता है, तो यह गांव की शांत जीवनशैली, पारंपरिक सामाजिक मूल्यों, स्थानीय संसाधनों और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। व्यावसायिक लाभ के दबाव में लोक कलाओं के मौलिक स्वरूप से छेड़छाड़ होने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए प्रत्येक गांव की पारिस्थितिक और सामाजिक 'वहन क्षमता' का वैज्ञानिक आकलन कर उसी के अनुरूप पर्यटकों की संख्या सीमित रखी जानी चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती बुनियादी अवसंरचना और कौशल विकास से जुड़ी है। ग्रामीण पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए गुणवत्तापूर्ण संपर्क मार्ग, स्वच्छ पेयजल, पर्यावरण-अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, विश्वसनीय डिजिटल कनेक्टिविटी और आपातकालीन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास अनिवार्य है। इसके साथ ही, स्थानीय युवाओं, महिलाओं और ग्राम प्रधानों को आतिथ्य सत्कार, संवाद कौशल, विदेशी भाषाओं की बुनियादी समझ, प्राथमिक चिकित्सा, डिजिटल भुगतान व ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग तथा विरासत व्याख्या का व्यवस्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण देना भी समय की मांग है। डिजिटल युग में 'मेरा गांव मेरी धरोहर' पोर्टल को सीधे ग्रामीण होम-स्टे बुकिंग और स्थानीय हस्तशिल्प ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने से छोटे गांवों को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों तक सीधी पहुंच मिल सकेगी।

निष्कर्षतः, 'मेरा गांव मेरी धरोहर' और समुदाय-आधारित ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन भारत के ग्रामीण पुनर्जागरण और सांस्कृतिक आत्मगौरव के दो पूरक स्तंभ हैं। यह मॉडल विकास की उस भारतीय अवधारणा को साकार करता है, जो आधुनिक आर्थिक प्रगति को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, मानवीय संवेदनाओं और पारिस्थितिक संतुलन से अलग नहीं करती। जब हमारे गांव अपनी अमूल्य कला, हस्तशिल्प, लोक-संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी 'विकसित भारत @2047' का संकल्प वास्तविक अर्थों में पूर्ण होगा। ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन केवल शहरवासियों के लिए अवकाश बिताने या मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत को अपनी जीवंत सांस्कृतिक आत्मा से पुनः जोड़ने, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और ग्रामीण भारत को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने का एक प्रभावी राष्ट्रीय अभियान है।


(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।)

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