राजकोषीय जिम्मेदारी बनाम मुफ्तखोरी की राजनीति

दीपक कुमार रथ

दशकों से भारतीय राजनीति अक्सर एक परिचित चुनावी रणनीति के इर्द-गिर्द घूमती रही है: व्यापक सब्सिडियों का वादा करना, उदार ऋण माफी की घोषणाएं करना, कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना, और वित्तीय परिणामों को भविष्य की सरकारों पर टाल देना। जबकि एक ऐसे देश में, जहां अब भी करोड़ों लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, कल्याणकारी उपाय आवश्यक बने हुए हैं, प्रतिस्पर्धी लोकलुभावन राजनीति की बढ़ती संस्कृति ने सामाजिक समर्थन और राजकोषीय जिम्मेदारी के बीच एक खतरनाक असंतुलन पैदा कर दिया है। इस प्रवृत्ति के दीर्घकालिक जोखिम अब तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं, और पंजाब से बेहतर इसका उदाहरण शायद ही कोई हो। कभी भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिने जाने वाले पंजाब ने हरित क्रांति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी और कृषि सफलता तथा औद्योगिक संभावनाओं के प्रतीक के रूप में उभरा था। हालांकि, वर्षों से बढ़ती सब्सिडियां, सरकारी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और सीमित संरचनात्मक सुधारों ने गहरे वित्तीय संकट को जन्म दिया है। किसानों को मुफ्त बिजली, बढ़ता कर्ज बोझ, घटती औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और सीमित निजी निवेश ने राज्य की आर्थिक नींव को कमजोर कर दिया है। वर्षों के दौरान पंजाब का ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात लगातार बढ़ा है, जबकि बेरोजगारी और नशाखोरी जैसी चिंताओं ने सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को और अधिक जटिल बना दिया है। समस्या कल्याणकारी योजनाएं स्वयं नहीं हैं। प्रत्येक आधुनिक लोकतंत्र को कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार का समर्थन करने वाले कार्यक्रम समावेशी विकास के लिए अनिवार्य बने हुए हैं। चुनौती तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक दल सार्वजनिक वित्त का उपयोग दीर्घकालिक विकास के साधन के बजाय मुख्यतः चुनावी लाभ के उपकरण के रूप में करने लगते हैं। ऋण माफी, अस्थिर सब्सिडियां और अल्पकालिक मुफ्त योजनाएं तत्काल राजनीतिक लाभ तो दे सकती हैं, लेकिन वे अक्सर बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार सृजन में निवेश के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश को कम कर देती हैं। भारत आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। भारत के पास कई संरचनात्मक लाभ हैं जो 21वीं सदी को उसके पक्ष में परिभाषित कर सकते हैं। देश के पास दुनिया की सबसे युवा आबादियों में से एक है, तेजी से विस्तार करता डिजिटल बुनियादी ढांचा, बढ़ता भू-राजनीतिक प्रभाव, विशाल घरेलू बाजार, और “मेक इन इंडिया” तथा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से बढ़ती विनिर्माण क्षमता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से परे विकल्प तलाश रही हैं, ऐसे में भारत वैश्विक आपूर्ति विविधीकरण  श्रृंखला में भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है।

हालांकि, यह नहीं नकारा जा सकता कि केवल जनसांख्यिकीय और रणनीतिक लाभ निरंतर समृद्धि की गारंटी नहीं दे सकते। आर्थिक शक्ति अंततः उत्पादकता, नवाचार, औद्योगिक विस्तार और अनुशासित राजकोषीय प्रबंधन पर निर्भर करती है। अत्यधिक लोकलुभावनवाद इन दीर्घकालिक प्राथमिकताओं से मूल्यवान सार्वजनिक संसाधनों को दूर कर देता है। जब सरकारें राजनीतिक रूप से आकर्षक सब्सिडियों पर असंगत रूप से अधिक खर्च करती हैं, तब वे अक्सर परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों, शहरी नियोजन, स्वास्थ्य सेवा क्षमता और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में निवेश से समझौता कर बैठती हैं — ऐसे क्षेत्र जो स्थायी आर्थिक विकास उत्पन्न करते हैं। वैश्विक आर्थिक वातावरण सुधारों की आवश्यकता को और अधिक तात्कालिक बना देता है। बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा असुरक्षा, तकनीकी व्यवधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में देशों के लिए मजबूत राजकोषीय आधार बनाए रखना आवश्यक हो गया है। अनियंत्रित कर्ज और लगातार राजकोषीय घाटे से ग्रस्त देश मुद्रास्फीति, धीमी आर्थिक वृद्धि और निवेशकों के घटते विश्वास के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यदि भारत एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, तो वह आत्मसंतोष का जोखिम नहीं उठा सकता। समय की मांग है कि जिम्मेदार राजकोषीय शासन पर राष्ट्रीय सहमति बनाई जाए। वैचारिक मतभेदों से परे सभी राजनीतिक दलों को यह स्वीकार करना होगा कि अनियंत्रित प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद भारत की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए खतरा है। चुनावी घोषणापत्रों में अधिक पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। मतदाताओं को यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि प्रस्तावित योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे और उनसे कौन-कौन से आर्थिक समझौते जुड़े हो सकते हैं। आज चुनी गई दिशा केवल आर्थिक परिणामों को ही नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर सभ्यता-राष्ट्र के रूप में भारत के भविष्य को भी आकार देगी।