फेसबुक ने हटाया PM मोदी का NEET पेपर लीक पर संबोधन वाला Video, हंगामा मचा तो जारी किया बयान, माफी मांगी

नई दिल्ली: पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर देश के युवाओं को संबोधित किया था और एक सेल्फी वीडियो को पोस्ट किया था जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हालांकि, इस वीडियो को मेटा ने फेसबुक से हटा दिया। जब लोगों के नजर पड़ी तो वीडियो को हटाने को लेकर हंगामा मच गया। इस पूरे विवाद पर अब मेटा ने बयान जारी किया है और माफी मांगी है। आइए जानते हैं कि मेटा ने इस बारे में क्या जानकारी दी है।

मेटा ने क्या बताया?

मेटा ने फेसबुक पर PM मोदी का वीडियो ब्लॉक किए जाने पर बयान जारी किया है। मेटा के प्रवक्ता ने कहा, "वह कंटेंट गलती से हटा दिया गया था और अब उसे बहाल कर दिया गया है।" सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने इस घटना का संज्ञान लिया है और मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार इस मामले की जांच कर रही है और मेटा के अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया है।

Meta releases a statement on blocking PM Modi's video on Facebook.

"The content was removed in error and has since been restored." says a Meta Spokesperson. pic.twitter.com/SZ082SY5kw

— ANI (@ANI) July 28, 2026

पीएम मोदी ने वीडियो में क्या कहा था?

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जुलाई को देर रात देश के छात्रों  को संबोधित करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। पीएम मोदी का ये वीडियो  Instagram पर तेजी से वायरल हुआ था और इसने 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा व्यूज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस वीडियो में पीएम मोदी ने कहा था- "पेपर लीक यह कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। पेपर लीक को लेकर अनेक कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है। वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया और अभी पांच-छह दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है।" पीएम मोदी के निर्दश पर संसद में एंटी पेपर लीक बिल भी लाया गया है जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।"