बैलेट पेपर से भी नहीं बदली किस्मत फिर किससे शिकायत करेंगे राहुल गांधी?

बिंदिया कुमारी

हर चुनाव के बाद वोट चोरी का शोर, चुनाव आयोग पर आरोप और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग। लेकिन जब बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं सुधरा, तो राहुल गांधी के पास अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए अब कौन-सा बहाना बचा है?

राहुल गांधी की राजनीति इन दिनों एक ऐसे चौराहे पर खड़ी नजर आती है, जहां से उन्हें आगे का रास्ता ही नहीं सूझ रहा। चुनाव हो और कांग्रेस हार जाए तो वोट चोरी का आरोप। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना हो तो फिर वही वोट चोरी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेना हो तो उनके इस्तीफे की मांग। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के राजनीतिक शब्दकोश में अब हार की कोई दूसरी वजह बची ही नहीं है। जनता ने वोट नहीं दिया, संगठन कमजोर था, उम्मीदवारों का चयन गलत था या पार्टी का नेतृत्व लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रहा, इन सवालों पर चर्चा करने के बजाय कांग्रेस का पूरा तंत्र एक ही राग अलापने में जुट जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कब तक?

राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए हालिया चुनावी नतीजे एक बड़ा सबक होने चाहिए थे। देशभर में विधान परिषद की 28 सीटों के चुनाव हुए और कांग्रेस के खाते में महज एक सीट आई। वह भी बड़ी मुश्किल से। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। यानी जिस बैलेट पेपर की मांग राहुल गांधी लंबे समय से करते आ रहे हैं, चुनाव आयोग ने उस व्यवस्था के तहत हुए चुनावों में भी कांग्रेस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अब राहुल गांधी बताएं कि यहां वोट चोरी का कौन-सा खेल हो गया? जब चुनाव बैलेट पेपर से हुए, तब भी जनता ने कांग्रेस को नकार दिया तो क्या इसके लिए भी चुनाव आयोग जिम्मेदार है? क्या बैलेट पेपर पर भी किसी ने राहुल गांधी की पसंद के उम्मीदवारों के वोट चुरा लिए?

यहां मुद्दा सिर्फ एक चुनाव में कांग्रेस की हार का नहीं है। लोकतंत्र में हार-जीत लगी रहती है। बड़ी-बड़ी पार्टियां चुनाव हारती हैं, कई बार सत्ता से बाहर होती हैं और फिर जनता के बीच जाकर अपनी गलतियों को सुधारती हैं। लेकिन कांग्रेस की मौजूदा राजनीति में हार को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आती। हर नतीजे के बाद एक नया आरोप, एक नया अभियान और एक नया राजनीतिक ड्रामा शुरू हो जाता है। कभी ईवीएम पर सवाल, कभी मतदाता सूची पर सवाल, कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने से ज्यादा चुनाव हारने के बाद की रणनीति बनाने में दिलचस्पी रह गई है।

लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना कोई अपराध नहीं है। किसी भी संस्था से सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन सवालों के साथ ठोस सबूत और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। हर चुनावी हार को संस्थागत साजिश बताकर अपनी राजनीतिक नाकामी से बच निकलना कोई लोकतांत्रिक जवाबदेही नहीं है। अगर कांग्रेस के पास वोट चोरी के पुख्ता सबूत हैं तो उन्हें उचित संवैधानिक और कानूनी मंच पर रखना चाहिए। लेकिन बिना किसी ठोस नतीजे के लगातार आरोप लगाते रहने से आखिर हासिल क्या हो रहा है? जनता के बीच यह संदेश जरूर जा रहा है कि कांग्रेस को अपनी हार का कारण खुद में तलाशने की कोई इच्छा नहीं है।

दरअसल, राहुल गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या यही है कि उन्होंने अपनी पार्टी को एक ऐसे अभियान में उलझा दिया है, जिसका केंद्र सिर्फ और सिर्फ वे खुद हैं। पार्टी की राजनीति, संगठन की दिशा, नेताओं की सक्रियता और चुनावी रणनीति, सब कुछ राहुल गांधी के बयानों और उनके अगले अभियान के इर्द-गिर्द घूमता नजर आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल या पवन खेड़ा, पार्टी के बड़े नेताओं का ज्यादातर समय राहुल गांधी के बयानों का बचाव करने, उनके आरोपों को दोहराने और उनके राजनीतिक अभियानों को आगे बढ़ाने में निकलता दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अब नेतृत्व का मतलब संगठन को मजबूत करना नहीं, बल्कि राहुल गांधी की हर बात को सही साबित करना रह गया है।

मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की राजनीतिक दिशा और रणनीति में उनकी स्वतंत्र भूमिका साफ दिखाई देती है? क्या पार्टी के भीतर चुनावी हार के लिए जवाबदेही तय होती है? क्या किसी प्रदेश में लगातार हारने वाले नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं? क्या संगठन में नीचे से ऊपर तक कोई ऐसी व्यवस्था बची है, जहां कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती हो और नेतृत्व तक उनकी आवाज पहुंचती हो? इन सवालों का जवाब कांग्रेस को खुद देना होगा। आखिर पार्टी सिर्फ कुछ बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट से तो चलने वाली नहीं है।

कांग्रेस की परेशानी यह भी है कि वह लगातार अपनी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र भाजपा और नरेंद्र मोदी को बनाए रखना चाहती है, लेकिन अपने घर की हालत पर नजर डालने को तैयार नहीं है। भाजपा पर हमला बोलने से पहले कांग्रेस को यह देखना चाहिए कि उसके अपने संगठन में क्या चल रहा है। जिन राज्यों में कभी कांग्रेस का मजबूत जनाधार हुआ करता था, वहां आज पार्टी की स्थिति क्या है? कितने नए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं? कितने पुराने कार्यकर्ता अब भी उसके साथ खड़े हैं? जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन कितना सक्रिय है? युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच कांग्रेस की कितनी पकड़ है? इन सवालों पर गंभीरता से काम किए बिना सिर्फ मोदी सरकार को घेरने से कांग्रेस की राजनीतिक सेहत नहीं सुधरने वाली।

एक समय था जब कांग्रेस देश की राजनीति का केंद्रीय स्तंभ हुआ करती थी। उसके पास राज्यों में मजबूत नेतृत्व था, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का बड़ा नेटवर्क था और स्थानीय मुद्दों पर जनता से जुड़ने की क्षमता थी। आज पार्टी की हालत यह है कि कई राज्यों में उसे चुनाव के समय अपने पुराने सहयोगियों का सहारा तलाशना पड़ता है। जहां संगठन कमजोर है, वहां गठबंधन को राजनीतिक मजबूरी बना लिया जाता है और जहां गठबंधन की रणनीति काम नहीं करती, वहां हार के बाद चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन पार्टी यह नहीं सोचती कि आखिर उसके अपने नेता जनता के बीच जाकर भरोसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं।

राहुल गांधी को यह समझना होगा कि जनता सिर्फ नारों से प्रभावित नहीं होती। उसे अपने जीवन से जुड़े मुद्दों पर बात करने वाला नेतृत्व चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, स्थानीय विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के पास क्या ठोस राजनीतिक विकल्प है? वह सत्ता में आने पर क्या करेगी और कैसे करेगी? इन सवालों का जवाब देने के बजाय अगर पार्टी का पूरा जोर वोट चोरी और चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान चलाने पर रहेगा, तो जनता उससे दूरी क्यों नहीं बनाएगी? आखिर मतदाता को यह जानने का हक है कि कांग्रेस उससे वोट मांगने क्यों आ रही है और उसके पास देश के लिए क्या योजना है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राहुल गांधी बार-बार लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत जनादेश को स्वीकार करना भी है। चुनाव जीतने पर जनता का फैसला सही और हारने पर वही फैसला संदिग्ध, यह रवैया किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए ठीक नहीं हो सकता। अगर जनता ने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया तो उसे अपनी कमियां सुधारनी चाहिए। मतदाता को गलत ठहराकर या चुनावी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाकर राजनीतिक जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। लोकतंत्र में जनता अंतिम निर्णायक होती है और उसकी पसंद का सम्मान करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है।

यह भी समझना होगा कि चुनाव आयोग पर लगातार हमले करने से कांग्रेस का अपना संगठन मजबूत नहीं होगा। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने से पार्टी को नए कार्यकर्ता नहीं मिल जाएंगे। बैलेट पेपर की मांग करने से कमजोर उम्मीदवार अचानक लोकप्रिय नहीं हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में बड़े-बड़े आरोप लगाने से जनता का भरोसा वापस नहीं आ जाएगा। इसके लिए गांवों, कस्बों, शहरों और मोहल्लों तक जाना होगा। कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना होगा। स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाना होगा और जनता के बीच लगातार काम करना होगा। राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन कांग्रेस शायद इसी शॉर्टकट की तलाश में है।

राहुल गांधी को अब तय करना होगा कि उन्हें हर चुनाव के बाद एक नया नारा चाहिए या अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करना है। क्या वह कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक संगठन बनाना चाहते हैं या उसे अपने बयानों और अभियानों के इर्द-गिर्द घूमने वाला एक ऐसा मंच बनाकर रखना चाहते हैं, जहां बाकी नेताओं की भूमिका सिर्फ उनका समर्थन करने तक सीमित हो? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी यह तय करना होगा कि उनकी प्राथमिकता कांग्रेस का भविष्य है या राहुल गांधी की राजनीतिक छवि का बचाव।

आखिरकार, कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक कमजोरियों से भी है। जनता के बीच भरोसा खो चुकी पार्टी सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी खोई हुई जमीन वापस नहीं पा सकती। बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से, जनता का फैसला अगर कांग्रेस के खिलाफ है तो उसे सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। 28 सीटों के चुनाव में महज एक सीट मिलना किसी भी पार्टी के लिए आत्ममंथन का मौका होना चाहिए, न कि एक और बहाने की तलाश का।

राहुल गांधी को अब यह समझ लेना चाहिए कि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने से कांग्रेस कटघरे से बाहर नहीं आ जाएगी। हर हार का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की राजनीति कुछ समय तक सुर्खियां तो बटोर सकती है, लेकिन चुनाव नहीं जिता सकती। जनता को आरोपों की नहीं, विकल्प की जरूरत है। उसे नारों की नहीं, नेतृत्व की जरूरत है। और कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वह वोट चोरी का राग छोड़कर पहले यह पता लगाए कि आखिर जनता ने उससे अपना भरोसा क्यों छीन लिया है। वरना आने वाले चुनावों में भी नारे बदलेंगे, आरोप बदलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के चेहरे बदलेंगे, लेकिन नतीजे वही रहेंगे—हार के बाद फिर वही वोट चोरी का शोर!

(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।)