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महिला सम्मान पर कांग्रेस का दोहरा चेहरा

Congress’s double standard on women’s dignity


बिंदिया कुमारी


महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर ज्ञान बांटना हो, तो राहुल गांधी सबसे आगे नजर आते हैं। कभी महिला अधिकारों की बात, कभी मनुस्मृति पर हमला, कभी ‘Smash The Patriarchy’ का नारा और कभी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय पर लंबी-चौड़ी बयानबाजी। प्रियंका गांधी का ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ नारा भी कांग्रेस की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। पार्टी के नेता हर मंच से महिलाओं को बराबरी, सुरक्षा और सम्मान देने की बातें करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि महिला सम्मान के ये सारे सिद्धांत अपनी पार्टी के नेताओं पर लागू क्यों नहीं होते? विरोधी दल के किसी नेता पर आरोप लगे तो कांग्रेस नैतिकता की अदालत लगा देती है, लेकिन अपने नेता पर गंभीर शिकायतें सामने आएं तो अचानक चुप्पी क्यों छा जाती है? मणिपुर में कांग्रेस के ताजा फैसले ने पार्टी के इसी दोहरे रवैये को फिर उजागर कर दिया है।

मामला कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम का है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की 11 महिला छात्राओं ने उन पर यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों की विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने जांच की और 9 अक्टूबर को विश्वविद्यालय ने उन्हें प्रोफेसर के पद से बर्खास्त कर दिया। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि, अकोइजाम ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई को चुनौती दी है और दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा रखी है। यानी मामला अभी कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। आरोप साबित होना बाकी है और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन इन तथ्यों के बीच कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठना लाजिमी है।

11 नवंबर को कांग्रेस ने मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अपनी चुनावी समितियों की घोषणा की। इसमें अकोइजाम को एक नहीं, बल्कि तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। उन्हें प्रदेश चुनाव समिति और प्रचार समिति में शामिल किया गया, जबकि घोषणा-पत्र समिति का सह-अध्यक्ष भी बना दिया गया। यानी जिनके खिलाफ 11 महिला छात्राओं ने गंभीर शिकायतें की हैं, उन्हें चुनावी रणनीति बनाने, प्रचार की दिशा तय करने और जनता के सामने पार्टी का एजेंडा रखने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सवाल है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व ने यह फैसला लेते समय उन छात्राओं की शिकायतों की गंभीरता पर विचार किया? क्या पार्टी में किसी ने यह सवाल उठाया कि मामले की स्थिति स्पष्ट होने तक इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना उचित होगा या नहीं? या फिर चुनावी राजनीति में महिला सम्मान का मुद्दा इतना छोटा हो गया कि उस पर विचार करना भी जरूरी नहीं समझा गया?

यहां सवाल किसी को अदालत से पहले दोषी ठहराने का नहीं है। कानून अपना काम करे और हर व्यक्ति को न्याय पाने का पूरा अवसर मिले। लेकिन राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेदारी अदालत के अंतिम फैसले तक खत्म नहीं हो जाती। कांग्रेस चाहती तो जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक अकोइजाम को इतनी महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां देने से बच सकती थी। इससे उनके कानूनी अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन शिकायत करने वाली छात्राओं को यह संदेश जरूर मिलता कि उनकी आवाज भी पार्टी के लिए मायने रखती है। आखिर किसी राजनीतिक दल की असली परीक्षा उसके नारों से नहीं, ऐसे मौकों पर लिए गए फैसलों से होती है।

किसी भी पार्टी के लिए चुनावी समिति बनाना महज नामों की सूची जारी करना नहीं होता। इन समितियों में शामिल लोग पार्टी की रणनीति तय करते हैं, उम्मीदवारों के चयन से जुड़े विमर्श में हिस्सा लेते हैं, प्रचार अभियान की दिशा बनाते हैं और जनता के सामने पार्टी की छवि पेश करते हैं। घोषणा-पत्र समिति का सह-अध्यक्ष होना तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है। वह समिति जनता से किए जाने वाले वादों और पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार देने में भूमिका निभाती है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए कि क्या उसे इस नियुक्ति के संभावित संदेश का अंदाजा नहीं था? क्या उसे नहीं लगा कि 11 महिला छात्राओं की शिकायतों के बीच ऐसे व्यक्ति को इतनी अहम जिम्मेदारी देना पार्टी की अपनी महिला सम्मान वाली छवि को नुकसान पहुंचा सकता है?

राहुल गांधी को याद करना चाहिए कि उनकी पार्टी ने ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ के नारे के साथ महिलाओं के अधिकारों को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाया था। महिला सुरक्षा, समानता और राजनीतिक भागीदारी पर कांग्रेस ने खूब बातें की हैं। राहुल गांधी पितृसत्ता और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर लगातार बोलते रहे हैं। यह अच्छी बात है। महिलाओं के अधिकारों पर बात होनी भी चाहिए और उनके साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठनी चाहिए। लेकिन क्या इन सिद्धांतों को अपनी पार्टी के भीतर लागू करना जरूरी नहीं? क्या महिला अधिकारों की चिंता सिर्फ तब तक है, जब तक उसके जरिए विरोधियों को घेरा जा सकता है? जब अपनी पार्टी के सांसद पर 11 छात्राओं की शिकायतों का मामला सामने आता है, तब वही मुखरता कहां गायब हो जाती है?

राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि महिला सम्मान का उनका पैमाना आखिर है क्या। क्या किसी महिला के साथ कथित अनुचित व्यवहार की शिकायत तभी गंभीर मानी जाएगी, जब आरोपी भाजपा या किसी दूसरे विरोधी दल से जुड़ा हो? क्या कांग्रेस के किसी नेता पर आरोप लगते ही वही मामला निजी और कानूनी बताकर किनारे कर दिया जाएगा? यदि ऐसा नहीं है, तो फिर अकोइजाम को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह नियुक्ति सामान्य राजनीतिक निर्णय था या पार्टी ने शिकायतों और विश्वविद्यालय की कार्रवाई पर विचार करने के बाद भी उन्हें उपयुक्त पाया। जनता को इतना जानने का अधिकार तो है ही।

कांग्रेस को यह समझना होगा कि शिकायतों को गंभीरता से लेना और किसी को दोषी घोषित कर देना दो अलग बातें हैं। पार्टी अपने संगठनात्मक फैसले लेते समय उपलब्ध तथ्यों, शिकायतों की प्रकृति और संबंधित संस्थाओं की कार्रवाई पर विचार कर सकती है। यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही है। किसी व्यक्ति को अपनी सफाई देने का पूरा अधिकार है, लेकिन शिकायत करने वाली महिलाओं को भी सुने जाने और सम्मान पाने का उतना ही अधिकार है। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके फैसले शिकायतकर्ताओं को हतोत्साहित करने वाले न हों। यदि कोई दल अपने नेताओं के लिए न्यूनतम नैतिक मानक भी तय नहीं कर सकता, तो उसके महिला सम्मान से जुड़े दावों पर सवाल क्यों न उठें?

इस मामले में शिकायत करने वाली छात्राओं का पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय जैसी संस्था में छात्राओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए। यदि वे किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ शिकायत लेकर सामने आती हैं, तो उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी आवाज दबाई नहीं जाएगी और उनके शैक्षणिक भविष्य या सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। किसी सांसद या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ शिकायत होने से उसका महत्व कम नहीं हो जाता। उलटे, ऐसे मामलों में संस्थाओं और राजनीतिक दलों को ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। छात्राओं को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी सत्ता और संगठन की ताकत उनके सामने खड़ी है।

यहां एक और बात समझने की जरूरत है। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में शिकायतकर्ता अक्सर सामाजिक दबाव, बदनामी के डर और भविष्य की चिंता के कारण सामने आने से हिचकिचाते हैं। विश्वविद्यालयों में यह डर और भी जटिल हो सकता है, क्योंकि छात्राओं का शैक्षणिक जीवन, शोध, करियर और संस्थान के भीतर उनका भविष्य दांव पर होता है। ऐसे में जब कई छात्राएं शिकायत करती हैं, तो संस्थान और राजनीतिक दलों को मामले को हल्के में लेने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच निष्पक्ष हो, किसी पर दबाव न बने और शिकायतकर्ताओं की पहचान तथा गरिमा सुरक्षित रहे। यही महिला सुरक्षा की बुनियादी शर्त है। इस पर किसी राजनीतिक दल को समझौता नहीं करना चाहिए।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब छात्र राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं। NSUI से जुड़े अनास खान प्रकरण में भी छात्राओं को कथित तौर पर पैसे, यात्रा और सुविधाओं का लालच देकर कॉन्सर्ट में ले जाने के प्रस्ताव से जुड़े संदेश सामने आने के बाद विवाद खड़ा हुआ था। उस मामले में भी संगठन की भूमिका और संबंधित व्यक्ति की स्थिति को लेकर सवाल उठे। दोनों मामलों की प्रकृति अलग है और इनके बीच किसी संगठित संबंध का दावा करने के लिए अलग प्रमाण चाहिए। लेकिन इन घटनाओं ने कांग्रेस और उससे जुड़े छात्र संगठन के सामने एक असहज सवाल जरूर खड़ा किया है—क्या महिला सुरक्षा और छात्राओं की गरिमा को लेकर संगठनात्मक स्तर पर पर्याप्त गंभीरता है? क्या केवल बयान जारी कर देने और किसी व्यक्ति से पल्ला झाड़ लेने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है?

छात्र संगठन किसी भी राजनीतिक दल की नर्सरी माने जाते हैं। यहीं से भविष्य के नेता तैयार होते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में उनकी गतिविधियां केवल चुनाव लड़ने या पोस्टर लगाने तक सीमित नहीं रहतीं। वे विद्यार्थियों के बीच राजनीतिक संस्कृति और संगठनात्मक व्यवहार का भी निर्माण करते हैं। इसलिए छात्र संगठनों की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। यदि किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति पर छात्राओं को लेकर गंभीर आरोप लगते हैं, तो संगठन को पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। उसे यह बताना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की संगठन में क्या भूमिका थी, शिकायत सामने आने के बाद क्या कदम उठाए गए और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। महिला सुरक्षा पर भाषण देने वाले संगठन अपनी जिम्मेदारी से केवल यह कहकर नहीं बच सकते कि आरोपी का मामला निजी है।

कांग्रेस के लिए यह सिर्फ एक सांसद को चुनावी समितियों में जगह देने का मामला नहीं है। यह उसके राजनीतिक दावों की विश्वसनीयता का सवाल है। यदि विरोधी दल के किसी नेता पर आरोप लगते हैं, तो कांग्रेस तुरंत जवाब मांगती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, सोशल मीडिया अभियान चलते हैं और नैतिकता की दुहाई दी जाती है। लेकिन अपने नेता के मामले में कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर राजनीतिक जिम्मेदारी से बचना कितना उचित है? कानून का सम्मान जरूरी है, पर क्या राजनीतिक जवाबदेही का कोई अर्थ नहीं? क्या कांग्रेस अपने नेताओं के लिए कोई आचार-संहिता और नैतिक कसौटी तय नहीं कर सकती? आखिर पार्टी की जिम्मेदारी केवल चुनाव जीतने वाले चेहरों को आगे करना है या अपने घोषित मूल्यों पर खरा उतरना भी है?

कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान किसी एक पार्टी, विचारधारा या चुनावी अभियान का मुद्दा नहीं है। यह समाज और लोकतंत्र से जुड़ा बुनियादी सवाल है। महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले किसी भी दल को अपने भीतर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जहां शिकायतों को निष्पक्षता से सुना जाए और किसी व्यक्ति को उसके राजनीतिक रसूख के कारण विशेष सुविधा न मिले। यदि पार्टी अपने नेता के खिलाफ शिकायतों पर सवाल उठाने वालों को ही राजनीतिक विरोधी बताने लगे, तो इससे शिकायतकर्ताओं का भरोसा कमजोर होगा। और यदि पार्टी अपने फैसले का कारण बताने से भी बचती है, तो संदेह और गहरा होगा।

राहुल गांधी को इस मामले में चुप्पी साधने के बजाय कुछ सीधे सवालों के जवाब देने चाहिए। अकोइजाम को तीन महत्वपूर्ण चुनावी समितियों में शामिल करने का आधार क्या था? क्या पार्टी ने जेएनयू की आंतरिक समिति की जांच और विश्वविद्यालय की कार्रवाई पर विचार किया था? क्या शिकायत करने वाली छात्राओं की स्थिति को ध्यान में रखा गया? क्या पार्टी ने इस फैसले से पहले कोई आंतरिक समीक्षा की? यदि इन सवालों पर चर्चा हुई, तो उसका निष्कर्ष क्या था? और यदि कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो महिला अधिकारों की बात करने वाली कांग्रेस में इतनी संवेदनशीलता का अभाव क्यों है? इन सवालों का जवाब देना राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, क्योंकि महिला सम्मान का मुद्दा उनकी पार्टी के राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा रहा है।

कांग्रेस चाहे तो इस पूरे विवाद को एक अवसर की तरह ले सकती है। वह अपनी नियुक्तियों के आधार स्पष्ट करे, शिकायतों की निष्पक्ष जांच में सहयोग का भरोसा दे और यह बताए कि पार्टी में महिला सुरक्षा को लेकर कौन-से नियम लागू हैं। वह यह भी स्पष्ट कर सकती है कि किसी भी गंभीर शिकायत के सामने आने पर पार्टी अपने स्तर पर किस तरह की समीक्षा करती है। ऐसा करने से किसी आरोपी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। बल्कि इससे यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस अपने नेताओं को भी जवाबदेही के दायरे में रखती है। लेकिन यदि पार्टी सवालों का जवाब देने के बजाय चुप्पी साधे रहती है, तो यह विवाद केवल एक नियुक्ति तक सीमित नहीं रहेगा; यह उसके महिला अधिकारों से जुड़े पूरे राजनीतिक दावे पर प्रश्नचिह्न बन जाएगा।

महिला सम्मान कोई चुनावी नारा नहीं, बल्कि व्यवहार की कसौटी है। इसे संसद में भाषण देकर, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर या विरोधियों के खिलाफ अभियान चलाकर साबित नहीं किया जा सकता। इसकी असली परीक्षा तब होती है, जब आरोप अपने ही नेता पर लगते हैं। देश की महिलाओं को राजनीतिक दलों से खोखले नारे नहीं, निष्पक्ष जांच, सुरक्षित माहौल और जवाबदेही चाहिए। ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ का नारा तभी सार्थक होगा, जब कांग्रेस उन लड़कियों की आवाज भी सुने जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ शिकायत लेकर सामने आती हैं। राहुल गांधी को दूसरों को महिला सम्मान का पाठ पढ़ाने से पहले अपनी पार्टी के फैसलों पर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए। क्योंकि महिला सम्मान की असली पहचान विरोधियों पर किए गए हमलों से नहीं, अपने नेताओं के मामले में दिखाई गई निष्पक्षता और जवाबदेही से होती है।


(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।)

 

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