बिहार में मतदाता सूची पर बड़ा बवाल : विरोध या राजनीतिक व्यामोह?

भारत के राजनीतिक मंथन के केंद्र बिहार में, एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया एक व्यापक राजनीतिक तूफान में बदल गई है। भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने अपनी संवैधानिक भूमिका निभाते हुए, 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से मतदाता सूची संशोधन अभियान शुरू किया है। हालाँकि, यह अभियान, जो भारतीय राज्यों में एक सामान्य प्रक्रिया है, बिहार में विपक्षी दलों के विरोध को जन्म दे रहा है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग एक गुप्त एजेंडे के साथ काम कर रहा है - जिससे केंद्र में सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुँचता है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और वामपंथी दलों ने चुनाव आयोग पर "मतदाता सफ़ाई" अभियान चलाने का आरोप लगाया है, जिसमें चुनिंदा रूप से मुस्लिम, दलित और पिछड़ी जाति के मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं - ये वह मतदाता समूह हैं जो पारंपरिक रूप से विपक्ष का समर्थन करते हैं।

इस विरोध के मूल में संस्थाओं के प्रति गहरा अविश्वास है, जो राजनीतिक असुरक्षाओं से और भी बढ़ जाता है। विपक्ष का मुख्य तर्क इस दावे के इर्द-गिर्द घूमता है कि चुनाव आयोग बिना उचित सत्यापन के बड़े पैमाने पर नाम हटा रहा है और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल भाजपा के पक्ष में चुनावी जनसांख्यिकी को साधने के लिए किया जा रहा है। उनका तर्क है कि हाशिए पर पड़े और अल्पसंख्यक समूहों के मतदाताओं को दोहराव, पलायन या मृत्यु की आड़ में नाम हटाने के लिए असंगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है। हालाँकि यह सतही तौर पर चिंताजनक लगता है, लेकिन पुनरीक्षण अभियान का वास्तविक विवरण एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। चुनाव आयोग ने अपने मानक प्रोटोकॉल का पालन किया है: बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन, नाम जोड़ने और हटाने के लिए फॉर्म (फॉर्म 6, 7 और 8) का प्रावधान, और शिकायतों और आपत्तियों को संभालने के लिए एक जन शिकायत निवारण तंत्र।

विरोध का समय भी सवाल खड़े करता है। मतदाता सूची अद्यतन कोई अचानक की गई पहल नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के वार्षिक कैलेंडर का एक हिस्सा है। वास्तव में, चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाते हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों में, इसी तरह की कवायद बिना किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया के पूरी हो चुकी है या चल रही है। बिहार के अभियान को विवाद का विषय बनाया जाना इस बात का संकेत है कि विरोध के पीछे की मंशा प्रक्रियात्मक न होकर राजनीतिक हो सकती है। विपक्ष जहाँ अपने विरोध को लोकतंत्र और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वहीं लक्षित विलोपन के आरोपों के समर्थन में ठोस सबूतों का अभाव उसके दावे को कमज़ोर करता है।

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि आधार लिंकेज, जो इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, स्वैच्छिक है और इसका उपयोग केवल डुप्लीकेशन हटाने के लिए किया जाता है, न कि मताधिकार से वंचित करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन के लिए आधार के अनिवार्य उपयोग पर पहले ही सीमाएँ निर्धारित कर दी हैं, और चुनाव आयोग ने इस फैसले के अनुपालन की पुष्टि की है। इसके बावजूद, विपक्ष आधार मुद्दे को चिंता का एक प्रमुख मुद्दा बनाकर उठा रहा है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी और ज़मीनी हक़ीक़त के बीच का अंतर और भी उजागर होता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रूप से राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करके सत्यापन की निगरानी करने और जहाँ आवश्यक हो, आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए इस प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया है। कई विपक्षी दलों द्वारा इस निमंत्रण पर सार्थक रूप से शामिल न होने का निर्णय उनके इस दावे को कमज़ोर करता है कि उन्हें जानबूझकर इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

तो फिर विरोध के इस तीव्र स्वरूप की क्या व्याख्या है? एक गहन राजनीतिक विश्लेषण से पता चलता है कि विपक्ष, खासकर राजद-कांग्रेस-वाम गठबंधन, बिहार के तेज़ी से बदलते चुनावी परिदृश्य में एक अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहा है। पारंपरिक जातिगत गठबंधन, जो कभी उन्हें प्रभुत्व का आश्वासन देते थे, अब बदल रहे हैं, खासकर युवा और महत्वाकांक्षी मतदाताओं के उनके पाले में आने के साथ। ऐसे माहौल में, अपने वफ़ादार वोट बैंक को खोने का डर—भले ही वे डर निराधार हों—एक प्रतिक्रियावादी रणनीति को बढ़ावा देता है। चुनाव आयोग के कदम को लोकतंत्र पर हमले के रूप में पेश करके और खुद को राज्य प्रायोजित मतदाता दमन का शिकार बताकर, ये दल तथ्यात्मक तर्क के बजाय भावनात्मक अपील के ज़रिए अपने समर्थन आधार को मज़बूत करने की उम्मीद करते हैं।

एक व्यापक रणनीति भी चल रही है—जिसका उद्देश्य भविष्य में विपक्ष के पक्ष में न आने वाले किसी भी चुनावी नतीजे को पहले ही बदनाम करना है। अभी चुनाव आयोग की ईमानदारी पर संदेह जताकर, वे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाने की नींव रख रहे हैं, अगर वे प्रतिकूल साबित होते हैं। संस्थागत अवैधीकरण की यह रणनीति पहले भी देखी जा चुकी है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और राष्ट्रीय चुनावों में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर हुई बहसों में। संस्थाओं के प्रति स्वस्थ संदेह लोकतंत्र की आधारशिला है, लेकिन लगातार और निराधार हमले जनता के विश्वास को कम कर सकते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद को ही नुकसान पहुँचा सकते हैं।

इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का आम मतदाता पर पड़ने वाला प्रभाव भी उतना ही परेशान करने वाला है। अगर बार-बार दोहराया जाए, तो मतदाता सूची में छेड़छाड़ का संदेश वास्तविक मतदाताओं - खासकर कमजोर समुदायों के मतदाताओं - को चुनाव में भाग लेने की तो बात ही छोड़ दें, अपनी नामांकन स्थिति की जाँच करने से भी हतोत्साहित कर सकता है। भय और भ्रम के कारण मतदाताओं को एकजुट न करने का यह तरीका, चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं में किसी भी प्रशासनिक खामी से लोकतंत्र के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। दूसरे शब्दों में, विपक्ष मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने का दावा तो करता है, लेकिन उसके तरीके उन्हें कमज़ोर करने का जोखिम उठाते हैं।

इस विवाद का एक और पहलू विपक्ष की आंतरिक गतिशीलता भी है। बिहार का महागठबंधन एक नाज़ुक गठबंधन है, जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है और गठबंधन सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। चुनाव आयोग जैसे बाहरी "शत्रु" के इर्द-गिर्द गोलबंद होकर, ये दल क्षणिक रूप से आंतरिक मतभेदों को दबा सकते हैं और एकता की भावना पैदा कर सकते हैं। यह बाहरी टकराव से ज़्यादा आंतरिक एकीकरण के लिए बनाई गई रणनीति है।

हालाँकि, इस राजनीतिक नाटक में असली नुकसान संस्थागत विश्वसनीयता का है। चुनाव आयोग, एक संवैधानिक रूप से स्वायत्त निकाय होने के बावजूद, हर चुनाव चक्र में खुद को लगातार हमलों का शिकार पाता है। अगर राजनीतिक दल, चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने के बजाय, बिना सबूत के उसके कार्यों को अवैध ठहराना चुनते हैं, तो दीर्घकालिक परिणाम एक कमज़ोर लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। भारत जैसे विशाल और जटिल देश में चुनाव आयोग का काम पहले से ही कठिन है। अगर हर कदम को संदेह की नज़र से देखा जाए और बिना सबूत के पक्षपात का आरोप लगाया जाए, तो यह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता।

विपक्ष क्या अलग कर सकता था? शुरुआत के लिए, वे मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया में ज़्यादा सक्रियता से शामिल हो सकते थे—एजेंट नियुक्त कर सकते थे, मतदाताओं की स्थिति की पुष्टि में सहायता के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर सकते थे, और ज़रूरत पड़ने पर औपचारिक आपत्तियाँ दर्ज करा सकते थे। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला सकते थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी त्रुटियों के कारण मतदाता मताधिकार से वंचित न हों। इसके बजाय, उन्होंने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और नाटकीय आरोपों से भरे, लेकिन कम दस्तावेज़ों वाले मीडिया अभियान को चुना।

देखा जाए तो, बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची अद्यतन के ख़िलाफ़ विरोध चुनावी न्याय की लड़ाई कम और राजनीतिक असुरक्षा का प्रकटीकरण ज़्यादा है। यह चुनाव आयोग में नहीं, बल्कि विपक्ष के भीतर विश्वास के संकट को दर्शाता है। सभी मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, यह अभियान स्वयं स्थापित मानदंडों और प्रोटोकॉल का पालन करता है, और सुधार व अपील के तंत्र मज़बूत और सुलभ हैं। इसलिए, बिहार के मतदाताओं के लिए चुनौती राजनीतिक धुएँ के परदे को भेदना और वास्तविक लोकतांत्रिक जुड़ाव और अवसरवादी आक्रोश के बीच अंतर को पहचानना है।

ऐसे समय में जब दुनिया भर के लोकतंत्र गलत सूचनाओं और संस्थागत अविश्वास से जूझ रहे हैं, भारत उसी राह पर चलने का जोखिम नहीं उठा सकता। विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है - न केवल सरकार की आलोचना करने में, बल्कि उन संस्थाओं को बनाए रखने में भी जो चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाए रखती हैं। नियमित चुनावी अपडेट को राजनीतिक विवादों में बदलने से अल्पकालिक सुर्खियाँ मिल सकती हैं, लेकिन यह दीर्घकालिक विश्वास को कम करता है।

अगर बिहार में - और भारत में - लोकतंत्र को फलना-फूलना है, तो उसे जवाबदेही और ज़िम्मेदारी के दो स्तंभों पर टिकना होगा। चुनाव आयोग को जनता और कानून के प्रति जवाबदेह रहना होगा। लेकिन राजनीतिक दलों को भी ज़िम्मेदारी से काम करना होगा - व्यवस्था में भागीदारी करनी होगी, न कि केवल उसका विरोध करना होगा। क्योंकि अंततः, चुनाव मतदाता सूची को कमज़ोर करके नहीं जीते जाते। वे मतदाताओं का विश्वास जीतकर जीते जाते हैं।
 

क्या SIR महागठबंधन की हार की गारंटी बन गया है? जानिए कैसे बदल जाएगा 150 से ज्यादा सीटों का गणित

बि हार की राजनीति में इस समय एक बड़ा बवाल मचा हुआ है और उसकी वजह है वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)। चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया यह अभियान, जो सामान्यतः एक प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है, अब एक बड़े राजनीतिक भूचाल की शक्ल ले चुका है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में बिहार में करीब 52 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, जो आने वाले 2025 विधानसभा चुनावों की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है।

इस प्रक्रिया के पीछे चुनाव आयोग की मंशा है कि मृतक, डुप्लिकेट, प्रवासी या लंबे समय से बाहर रह रहे लोगों के नाम हटा दिए जाएं, जिससे मतदाता सूची शुद्ध हो और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले अभियान का असर असाधारण होने वाला है, खासकर महागठबंधन के लिए जो पहले से ही सियासी दबाव में है।

अगर हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो कुल 243 सीटों में से 153 सीटें ऐसी थीं जहां हार-जीत का अंतर 20,000 वोटों से कम था। इनमें से 80 सीटें ऐसी थीं जहां यह अंतर 10,000 से 20,000 के बीच था, 41 सीटें ऐसी थीं जहां यह 5,000 से 10,000 के बीच, और 32 सीटें ऐसी थीं जहां 5,000 से भी कम वोटों ने फैसला किया। यहां तक कि 11 सीटें ऐसी थीं जहां महज 500 से 1,000 वोटों के फर्क से परिणाम तय हुआ।

अब सोचिए कि अगर हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 21,000 वोटरों के नाम हटा दिए जाते हैं, तो इन 153 सीटों का गणित पूरी तरह बदल सकता है। यही नहीं, ये वही सीटें हैं जिन पर सरकार बनाने का गणित तय होता है। अगर इन सीटों का समीकरण पलट गया तो बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर तय है।

2020 के चुनाव में इन 153 सीटों में से करीब 78 सीटें एनडीए ने जीती थीं और 69 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थीं। अब अगर इन हटाए जा रहे वोटरों में बहुसंख्यक महागठबंधन के समर्थक निकलते हैं, तो यह सीधे-सीधे उनके हार की वजह बन सकता है।

महागठबंधन की बेचैनी की असली वजह यही है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को डर है कि जिन वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं वे कहीं उनके कोर वोटर – युवा, मजदूर, प्रवासी, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग – न हों। चुनाव आयोग के अनुसार, हटाए जाने वाले 52 लाख नामों में से 20 लाख मृतक हैं, 18 लाख स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं, और करीब 7 लाख लोग डुप्लिकेट एंट्री वाले हैं।

इनमें से बड़ी संख्या में लोग वही हैं जो असंगठित क्षेत्र, ग्रामीण इलाकों, और झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं या दूसरे राज्यों में काम करते हैं। यही वो तबका है जिस पर आरजेडी और उसके सहयोगी दलों की राजनीतिक पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है।

इसके ठीक उलट, एनडीए खासकर बीजेपी का वोट बैंक अपेक्षाकृत स्थिर, शहरी और संगठित है। उनके वोटर अक्सर स्थायी निवासी होते हैं, दस्तावेजों की जानकारी रखते हैं और पार्टी कैडर के जरिए जागरूकता भी पाते हैं। यही संगठनात्मक मजबूती उन्हें इस पूरी प्रक्रिया में बढ़त दिला सकती है।

एक और गंभीर बिंदु यह है कि महागठबंधन के कई नेताओं ने ना तो समय रहते बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए और न ही अपने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची की जांच के लिए सक्रिय किया। इसके बजाय उन्होंने सीधे तौर पर सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।

अगर महागठबंधन चाहता, तो वो इस प्रक्रिया में सकारात्मक भागीदारी कर सकता था — अपने कार्यकर्ताओं को मतदाताओं की मदद के लिए लगाता, गुम हुए नामों को दोबारा जुड़वाने में मदद करता और जिनके नाम गलत तरीके से हटे हैं उनके लिए आपत्ति दर्ज करवाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अब अगर हम एक उदाहरण से समझें — मान लीजिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र से 25,000 नाम हटाए गए और उनमें से 60% यानी करीब 15,000 वोटर महागठबंधन के समर्थक थे। तो इससे न सिर्फ उनके वोट प्रतिशत में गिरावट आएगी, बल्कि उन सीटों पर नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं जो बेहद कम वोटों से जीती गई थीं।

इस तरह 153 सीटों पर ये नया समीकरण 2025 की सत्ता की चाबी तय कर सकता है। यही वजह है कि महागठबंधन के नेताओं की नींद उड़ चुकी है। उन्हें अंदेशा है कि ये प्रक्रिया एनडीए को अप्रत्याशित बढ़त दिला सकती है।

हालांकि, यह जरूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता बनाए रखे और हर चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। आयोग का दायित्व है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न हो, और हर शिकायत का समाधान समय पर हो।

लेकिन इसी के साथ यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी बनती है कि वे आवश्यक जन-जागरूकता अभियान चलाएं, मतदाताओं को जानकारी दें और इस प्रक्रिया में रचनात्मक भागीदारी करें।

कुल मिलाकर, वोटर लिस्ट का यह विशेष पुनरीक्षण अभियान सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। यह बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। यदि महागठबंधन ने अब भी सजगता नहीं दिखाई, तो चुनाव से पहले ही उसकी हार तय मानी जा सकती है।

2025 का चुनाव एक-एक वोट से तय होगा, और अगर 52 लाख वोट सूची से बाहर हो गए, तो नतीजा भी पूरी तरह बाहर का हो सकता है।

नीलाभ कृष्ण
(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।)