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अयोध्या में आस्था की आड़ में सियासी बिसात!

A political chessboard in Ayodhya, under the guise of faith!

अयोध्या अब केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और नए आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है। सदियों के संघर्ष, लंबी कानूनी लड़ाई और करोड़ों रामभक्तों की प्रतीक्षा के बाद श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन चुका है। कभी उपेक्षा और अव्यवस्थाओं से जूझने वाली रामनगरी आज विकास की नई इबारत लिख रही है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौड़ी सड़कें, बेहतर यातायात व्यवस्था, आधुनिक सुविधाएं और विश्वविख्यात दीपोत्सव ने अयोध्या की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। यहां उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ती आर्थिक गतिविधियां इस परिवर्तन की गवाही दे रही हैं। लेकिन अयोध्या की बदलती तस्वीर के बीच राजनीति का एक पुराना अध्याय फिर खुलता दिखाई दे रहा है। रामनगरी में अब विकास के साथ-साथ राजनीतिक दावेदारी की होड़ भी तेज हो गई है।

इस नई राजनीतिक हलचल के केंद्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। उनका 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने का ऐलान सामान्य धार्मिक यात्रा से कहीं अधिक राजनीतिक अर्थ रखता है। जिस पार्टी का अतीत रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर हुई गोलीबारी से जुड़ा रहा हो, उसके मुखिया का अचानक राम मंदिर दर्शन को लेकर सक्रिय होना स्वाभाविक रूप से कई सवाल पैदा करता है। क्या यह आस्था में बदलाव है या उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप नई रणनीति तैयार करने का प्रयास?

दरअसल, अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सीमित सामाजिक-राजनीतिक आधार को व्यापक बनाना है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की जीत को वे लंबे समय से अपनी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। अब अयोध्या के माध्यम से वे उस सामाजिक और धार्मिक वर्ग तक पहुंच बनाना चाहते हैं, जो भाजपा की राजनीति का मजबूत आधार माना जाता है। यही कारण है कि रामनगरी को लेकर उनकी घोषणाओं को केवल विकास संबंधी प्रस्ताव मानकर नहीं देखा जा सकता। अयोध्या को सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बनाने, राम मंदिर की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने और कथित भूमि घोटाले की जांच कराने जैसे वादे उनकी राजनीतिक मंशा पर बहस को जन्म देते हैं। सवाल यह भी है कि जिस अयोध्या को योगी सरकार धार्मिक पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं के लिहाज से नई पहचान दिलाने में जुटी है, उसके विकास का श्रेय लेने की बेचैनी विपक्ष में अचानक क्यों दिखाई देने लगी है?

अखिलेश यादव की इस पहल पर संत समाज की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। अयोध्या के संतों का कहना है कि रामलला के दर्शन प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन रामजन्मभूमि आंदोलन के इतिहास और कारसेवकों के बलिदान को नजरअंदाज करके राजनीतिक स्वागत की अपेक्षा नहीं की जा सकती। संत समाज की मांग है कि सपा नेतृत्व पहले 1990 की घटनाओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि अयोध्या आने से पहले अखिलेश यादव को अतीत की घटनाओं के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। यह मांग केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक स्मृति से जुड़ी है, जिसे रामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग आज भी अपने संघर्ष का हिस्सा मानते हैं।

इस पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति भी चर्चा के केंद्र में है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को जोड़कर तैयार किए गए इस राजनीतिक समीकरण के माध्यम से सपा ने पिछले चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन का सामाजिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस आंदोलन में पिछड़े और वंचित समुदायों के लोगों की भागीदारी रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिन समुदायों को आज पीडीए के नाम पर राजनीतिक शक्ति बताया जा रहा है, उनके ही अनेक लोगों की आस्था और संघर्ष रामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में कारसेवकों पर गोली चलने की घटना को लेकर इन वर्गों के बीच मौजूद ऐतिहासिक भावनाओं की अनदेखी करना आसान नहीं होगा।

समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर ने इस राजनीतिक रणनीति को और स्पष्ट कर दिया है। इसमें पीडीए का नया अर्थ गढ़ते हुए पी को 'पहले', डी को 'दर्शन' और ए को 'आशीर्वाद' बताया गया है तथा इसे अखिलेश यादव से जोड़ा गया है। इस प्रयोग को सपा की ओर से धार्मिक आस्था के साथ अपने राजनीतिक अभियान को जोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी शायद यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल सामाजिक न्याय की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक स्थलों और सनातन परंपराओं के प्रति भी सम्मान का भाव रखती है। हालांकि, पोस्टर और घोषणाओं से राजनीतिक छवि बदलने का प्रयास तभी सफल हो सकता है, जब पार्टी के पुराने रुख और वर्तमान दावों के बीच विश्वसनीयता का संबंध स्थापित हो।

अखिलेश यादव अब यह कह रहे हैं कि भगवान सबके हैं और वे अयोध्या, मथुरा, काशी तथा केदारनाथ सहित सभी धार्मिक स्थलों पर जाएंगे। सिद्धांत रूप में इस बात से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा सभी के लिए खुली है। लेकिन राजनीति में केवल कही गई बातों से अधिक महत्व उन परिस्थितियों का होता है, जिनमें कोई नेता अपना रुख बदलता है। एक ओर अखिलेश यादव रामलला के दर्शन की घोषणा कर रहे हैं, दूसरी ओर मुस्लिम समाज में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के प्रयास भी जारी हैं। आजम खान से जेल में मुलाकात इसी राजनीतिक संतुलन की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। सपा के सामने चुनौती यह है कि वह अपने पारंपरिक मतदाता आधार को नाराज किए बिना नए सामाजिक वर्गों में स्वीकार्यता कैसे बढ़ाए।

इसी बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का 'द गार्जियन' को दिया गया साक्षात्कार भी राजनीतिक विमर्श में शामिल हो गया है। उन्होंने छह दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे के विध्वंस की घटना को टेलीविजन पर देखकर भावुक होने और रोने का उल्लेख किया है। यह उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, लेकिन इस प्रसंग ने एक बार फिर विपक्षी दलों की अयोध्या संबंधी राजनीति पर चर्चा को जन्म दिया है। बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में हुए दंगे, हिंसा और कर्फ्यू भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का दुखद हिस्सा हैं। इन घटनाओं पर चर्चा करते समय सभी पक्षों को अपने-अपने राजनीतिक आचरण और उस दौर की परिस्थितियों पर निष्पक्षता से विचार करना चाहिए।

अयोध्या विवाद का सबसे संवेदनशील अध्याय 30 अक्टूबर और दो नवंबर 1990 की घटनाओं से जुड़ा है। उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में कारसेवकों पर पुलिस की गोलीबारी हुई थी। आज भी यह घटना रामभक्तों और उनके परिवारों की स्मृतियों में दर्ज है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस विषय पर समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक समान और स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता। पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल ने उस समय की गोलीबारी को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताया है। वहीं सांसद सनातन पांडेय और रमाशंकर राजभर विद्यार्थी के बयानों को भी उस कार्रवाई के समर्थन के रूप में देखा गया है। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वे अपनी पार्टी के इस रुख से सहमत हैं या फिर राम मंदिर दर्शन के साथ अपने राजनीतिक अतीत की समीक्षा करने के लिए भी तैयार हैं?

राजनीति में समय के साथ विचार और रणनीतियां बदलना अस्वाभाविक नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी दल को अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर नया रास्ता चुनने का अधिकार है। लेकिन बदलाव की विश्वसनीयता तभी बनती है, जब उसके पीछे ईमानदारी और स्पष्टता हो। केवल मंदिर जाने की घोषणा, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल और नए पोस्टर किसी राजनीतिक दल की वैचारिक छवि को रातोंरात नहीं बदल सकते। इसके लिए पुराने निर्णयों पर जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ती है।

समाजवादी पार्टी के सामने आज यही सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल जातीय समीकरण और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल करना अब पर्याप्त नहीं रह गया है। भाजपा की हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति ने विपक्षी दलों को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। ऐसे में अखिलेश यादव का अयोध्या प्रेम इसी व्यापक राजनीतिक बदलाव का हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन रामनगरी को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि अयोध्या की पहचान किसी चुनावी समीकरण से नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, त्याग और ऐतिहासिक संघर्ष से बनी है।

रामलला के दरबार में हर व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए, लेकिन आस्था को राजनीतिक अवसरवाद का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। अयोध्या की जनता और देश का सनातन समाज केवल दर्शन की घोषणा नहीं, बल्कि नेताओं के विचारों और आचरण में भी निरंतरता देखना चाहता है। अखिलेश यादव अयोध्या जाएं, रामलला के सामने शीश झुकाएं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन उनके इस कदम के साथ 1990 की घटनाओं से जुड़े सवाल भी उनका पीछा करेंगे। अयोध्या में अब मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन उसके इतिहास से जुड़े राजनीतिक सवाल अभी समाप्त नहीं हुए हैं। यही वजह है कि रामनगरी एक बार फिर विकास और आस्था के साथ-साथ सियासत का भी केंद्र बन गई है।

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