भारत के विभाजन के नये जिन्ना?

डाॅ. विजय खैरा

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के मन में कश्मीर के एक मात्र सर्वेसर्वा बनने का ख्वाब शुरू से ही पल रहा है। ये बात उनकी कार्यशैली, उनकी देशद्रोही हरकतों और हिंदूओं को कश्मीर से बाहर निकालने की सुनियोजित योजना में साफ दिखाई दे रही है। ये उनकी हाल में की गयी सार्वजनिक टिप्पणी से उजागर हो गई है। उसने कश्मीर के बचे रहने के लिए पाकिस्तान का धन्यवाद किया है। बयान देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रख कर पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद कर रहा है और उनकी रक्षा कर रहा है।

भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की प्रशंसा करना इस सीमा तक कहना कि पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। बदले में ये पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, ये इन्होंने नहीं बताया है, देशवासी इसको समझ सकते हैं और वर्तमान सरकार तो समझ ही गई होगी। भले ये पुरानी सरकारें न समझ पाई हों, क्योंकि कश्मीर भारत में रहे या न रहे, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं रही है। पर उनके और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और महबूबा के पिता पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय गृहमंत्री तथा फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला इन सबके मंसूबों को  देश के वर्तमान प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से कश्मीर को भारत का संवैधानिक हिस्सा बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया। जो धारा 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष प्रावधान देती थी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा प्रशासनिक भवनों और सार्वजनिक समारोहों में तक नहीं लगता था और कश्मीर के मसले भारत की सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं थे। नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाकर सबसे पहला काम ये किया कि जम्मू-कश्मीर में देश का संविधान लागू कर दिया और वहाँ तिरंगा फहराकर उसे भारत का अभिन्न अंग  प्रमाणित कर दिया।   इस 370 के हटने पर कांग्रेस पार्टी ने भारी विरोध किया। जब उसे नहीं रोक पाए तो यहां तक इशारा किया कि उनकी सरकार आने पर 370 पुनः लागू कर दी जाएगी। कांग्रेस के जाने माने बड़े नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने ऐसा आशय खुलेआम प्रकट किया था, जिसका कोई खंडन पार्टी द्वारा यह उनके सुपीरियर बॉस राहुल गांधी या तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी धारा 370 को बनाए रखना चाहती थी और जम्मू कश्मीर का स्वतंत्र स्टेटस रखना चाहती थी जहाँ न भारत का संविधान लागू होता ना भारत का सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई आदेश मानने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार बाध्य रहती। उनकी अपनी असेंबली की शक्तियां असीमित बनी रहती।

मोदी सरकार ने तो यहां तक कर दिया कि उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहां चुनाव भी करवा दिए यानि प्रजातंत्र भी बहाल रहा और जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार का आधिपत्य भी रहा जिस तरह हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके उसके विकास का मार्ग खोल दिया, जब तक लद्दाख जम्मू-कश्मीर सरकार के आधिपत्य में रहा उसको बैकबर्ड बना कर छोड़ दिया, लद्दाख को ठीक से बजट नहीं दिया। उसके विकास की कोई चिंता नहीं की गई और मुख्य बजट केवल कश्मीर के विकास में खर्च होता रहा। यह चंद परिवारों ने अपने और अपने लोगों के लिए जमीनें बांटकर उनका विकास करके खर्च किया। कश्मीर की स्वायत्तता और भारत से अलग स्वतंत्र रहने की शक्ति बनाए रखने के लिए वहाँ के दो राजनैतिक परिवार जो पीढ़ियों से मुख्यमंत्री बनते रहे, ने हर प्रयास किया कि किसी तरह कश्मीर से सारे हिन्दू निकाल दिये जाए। जम्मू के भी कुछ और इलाकों से भी उन्होंने ऐसा किया, लाखों लाखों हिंदू और विशेषकर सदियों से रहने वाले कश्मीरी ब्राह्मणों को सता सताकर कश्मीर से बाहर निकाल दिया। उनके ऊपर जुल्म ढाए गए, उनके घर लूटे गए, घरों में आग लगाई गई, उन्हें मारा पीटा गया, उनके कत्ल किए गए, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किए गए और अंत्योदय उन्हें कश्मीर से भगा दिया गया। ये जुल्म होता रहा और वहां की सरकारों ने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकारें मूक बनी देखती रहीं, यहां तक कि जब वहां के लोग बच्चे और आतंकवाद के समर्थक पत्थरों से आर्मी के सिपाहियों को मारते थे। तब केंद्र सरकार उनसे कहती थी कोई एक्शन न करे और वो पत्थरों से पिटते रहते थे, लहूलुहान होते रहते थे। आर्मी के जनरल द्वारा केवल 5000 बुलेट प्रूफ जैकेट मांगी गई थी ताकि कम से कम वो अपनी रक्षा कर सकें लेकिन 10 साल तक मनमोहन सरकार ने 5000 बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी। केंद्र सरकार का ये रवैया स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार उन लोगों को दबे पांव इन हरकतों के लिए अगर उक्सा नहीं रही थी तो कम से कम राज्य के नेताओं के साथ सहयोग कर रही थी। एक बार गंभीरता से सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो क्या होता। अब्दुल्ला ने तो अभी कह ही दिया है कि पाकिस्तान उनकी मदद करता है, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर भी। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तो खुलेआम कई बार कहा है कि पाकिस्तान से बात किए बिना कश्मीर का मसला नहीं सुलझ सकता और 370 लगने से पहले तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी, यदि 370 हटाया गया तो यहां खून की नदियां बह जाएंगी। नरेंद्र मोदी किसी से नहीं डरे और सारी तैयारियां करके एक ही दिन में 370 लगा कर केंद्र सरकार के अधिकार बहाल करके कश्मीर को पाकिस्तान में जाने से स्वतंत्र देश की घोषणा करने से बचा लिया। इतिहास में यदि सुधार पटेल का नाम भारत की एकता के लिए याद किया जाएगा तो नरेन्द्र मोदी का नाम भी कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए याद किया जाएगा। अब जरा कुछ दूसरे नेताओं पर भी नजर डालते हैं जो कुर्सी पर बने रहने के लिए या अंदर से अपनी सोच के लिए भारत से कश्मीर को अलग करने का प्रयास करते रहे। यह बात न सिर्फ कश्मीर के अलग होने की है या पाकिस्तान की मदद करने की है, एैसा ही काम ममता बनर्जी बांग्लादेश की सीमा पर करती रही। उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा फैंस नहीं लगाने दी। क्योंकि उनको घुसपैठियों के वोट की जरूरत थी। कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बनाए रखने के लिए और शायद वक्त आता तो बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने के लिए भी वो तैयार हो जाती। बंगलादेश के घुसपैठियों को पनाह देना, उनके लिए सुविधाएं देना बस्तियां, बसाना, वोटर बनवाना और उनके अत्याचारों पर भी उन्हें सजा देने से बचाना ये काम ममता बनर्जी की सरकार बराबर करती रही। केंद्रीय गृह मंत्री के बार बार कहने पर ममता बनर्जी ने बांग्लादेश  की बॉर्डर पर फैंस नहीं लगाने दी। इसका मतलब उनकी भी विचारधारा जिन्ना की तरह एक अलग विभाजन की अवश्य रही होगी।

देश के दो बार उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी के विचार भी कभी कभी उनके मुंह से निकल जाते हैं। उनका ये कहना कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं, उनके मन में बसे हुए घटिया विचारों को प्रदर्शित करता है। 10 साल तक देश के नंबर 2 के सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति पर रहने वाला आदमी, सारे सुख लूटने के बाद ये बात इसलिए कह सका क्योंकि उसको पद से हटने के बाद सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। उन्हें हटाए जाने का कोई अंदेशा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हामिद अंसारी की पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए था। इस तरह देश को बदनाम करने की साजिश करने वालों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलना चाहिए। उनके ऊपर तो यह भी आरोप लगे हैं कि जब वो विदेश सेवा में थे और मुस्लिम देशों में पोस्ट रहे तब उन्होंने हिन्दुस्तान की बहुत सी खुफिया जानकारी दूसरे देशों तक पहुंचाई। लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा अधिकारी ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। उनके इन वक्तव्यों के कारण उन पर लगे आरोपों की जांच होना चाहिए। जैसे ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उन्हें अपनी सुविधाओं से वंचित होने का खतरा सताएगा तो तुरंत उनके विचार बदल जाएँगे। यह सार्वजनिक रूप से देश को बदनाम नहीं करेंगे। उनकी इन बातों से दुश्मन देशों को बोलने का मौका मिलता है, शक्ति मिलती है, जब एक पूर्व उपराष्ट्रपति इस तरह से बोलता है। यदि उन पर लगाम नहीं लगाई गई तो हामिद अंसारी के शर्मनाक बयान कि भारत को कम्युनिज्म से कोई खतरा नहीं है, असली खतरा हिंदू दक्षिणवादी सांप्रदायिकता से है।  2022 में अमेरिका में भी बोला कि भारत में धार्मिक असुरक्षा, असहिष्णुता है। 2017 मंे भी बोला मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है। यहां तक कि पैगंबर साहब पर विवादित बयान पर कार्रवाई के बाद कहा कि प्रधानमंत्री को सही बात बोलना चाहिए। इस तरह राष्ट्र के एक सर्वोच्च पद पर रहने वाला व्यक्ति अपने ही देश के प्रधानमंत्री को असत्य ठहरा रहा था। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए या उसके बाद कभी भी अपने धर्म की कट्टरता और कुरीतियों पर सवाल नहीं उठाया। अपने धर्म के लोगों को उकसाने से बाज भी नहीं आते हैं।

अवसर मिलते ही इन नेताओं के अंदर जिन्ना के रूप में छुपा हुआ जिन्न बाहर निकल आता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब ये सपना सदा के लिए टूट चुका है। कुछ नये लोग भी जिन्ना टीम के नये सहयोगी बन कर सामने आ रहे हैं। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने बोला था कि उसे यहां असुरक्षित महसूस होता है। फारुख अब्दुल्ला के पिता को 1946 मैं कश्मीर छोड़ो आंदोलन पर राजद्रोह के आरोप पर महाराजा हरिसिंह ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। बाद में देशद्रोही, कश्मीर साजिश के तहत उन्हें 1953 से 1964 तक जेल में रहना पड़ा। इसी से समझ में आता है कि पिछले तीन पीढ़ियों से कश्मीर को भारत से अलग करने का एजेंडा इनके दिमाग में घुसा हुआ है। ये अलग बात है कि कश्मीर में सम्पूर्ण रूप से संविधान लागू हो जाने के कारण अब उनके कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में मिलाने या स्वतंत्र देश बनाने के सपनों पर मोदी जी ने सदा के लिए विराम लगा दिया।

(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।)