31 जनवरी को बजट सत्र शुरु हो गया। जिसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। संसद भवन में बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण ने बजट को कैबिनेट के सामने पेश किया। जिसे पूर्ण बहुमत से कैबिनेट द्वारा पारित किया गया। जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने बजट को तय किये गए समय के हिसाब से पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा छठवीं बार बजट पेश किया गया। जिसे अगले कुछ महीनों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। क्योंकि अप्रैल- मई के महीने में लोकसभा के चुनाव होने हैं। आम चुनाव के परिणाम आने के बाद जब देश में नई सरकार बनेगी तो फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।
इस बार पेश किये गए बजट का मुख्य केंद्र गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता है। इसके साथ ही बजट में निर्मला सीतारमण ने सरकार के मुहिम सबका साथ सबका विकास, आवास योजना, उच्च शिक्षा, वास्तविक आमदनी में 50 फीसदी की बढ़ोतरी, राशन के साथ ही जनजातियों के विशेष योजनाओं, किसान, व्यापार जगत पर मुख्य रुप से ध्यान दिया। वित्त मंत्री का बजट को लेकर कहना था कि सामाजिक कल्याण के लिए सरकार ने सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी नीति और कार्यक्रम लागू किए तथा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया है। साथ ही सरकार उन सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है जिसमें पिछले कई दशकों में ध्यान नहीं दिया गया था।
बजट 2024 के महत्वपूर्ण बिंदु
सरकार ने 'सबका साथ सबका विकास' की क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया
संसद में अंतरिम बजट पेश किया गया जिसमें प्रमुख रूप से पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सरकार के 'सबका साथ सबका विकास' मुहिम पर प्रमुखता के साथ ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार की मुहिम सबका साथ सबका विकास के तहत सभी क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। जो बजट के दौरान प्रथम और प्रमुख विषय रहा। बजट पेश किये जाने के दौरान में कहा गया कि सरकार ने जो काम बीते कई सालों में किया है उसे देखते हुए उम्मीद है कि एक बार फिर जनता का साथ मिलेगा।
2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना
बजट पेश किये जाने के दौरान वित्त मंत्री द्वारा कहा गया कि सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। 'चार वर्षों में तेज गति के साथ आर्थिक विकास हुआ है। मत्स्य उत्पादन दोगुना हुआ है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।'
25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया
सरकार ने बीते 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। पीएम विश्वकर्मा योजना से बड़ी आबादी को फायदा पहुंचा है। और जिसे सरकार की तरफ से आगे भी ऐसे ही जारी रखा जाएगा।
किसानों को होगा ज्यादा लाभ
बजट के मुताबिक पीएम किसान सम्मान योजना से देश भर के 11.8 करोड़ किसानों की मदद की है। और ये आंकड़ा आगे भी और बढ़ेगा। साथ ही 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए और तेजी से काम किया जाएगा। किसानों को सशक्त बनाने पर हमारी सरकार का जोर हैं। देश की मंडियों को eNAM से जोड़ा जा रहा है। पवन ऊर्जा के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेजी से ई वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है। मेट्रो के विस्तार पर भी काम हो रहा है। बड़े शहरों में परिवहन की आधुनिक व्यवस्था की जा रही हैं।
उच्च शिक्षा पर फोकस
सरकार ने बीते कुछ सालों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सात आईआईटी, 17 ट्रिपल और 3000 नए आईआईटी खोले हैं। इससे युवाओं को और बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर भविष्य मिलेगा। सरकार की प्राथमिकता युवाओं को सशक्त करना है। जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आया गया है। कौशल विकास मिशन के तहत लाखों युवाओं को सशक्त किया गया है। बड़े पैमाने पर उच्च शैक्षणिक संस्थान खुले हैं।
आवास योजना पर फोकस
ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत 70 फीसदी लोगों को पक्के घर दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है। हम इस आंकड़े को 2 करोड़ और बढ़ाने वाले हैं।
नारी शक्ति को बढ़ावा
मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान नारी शक्ति और मजबूत बनाने के लिए खास तौर पर काम किया है। बीते दस वर्षों में हमने 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण महिला उद्यमियों को दिया है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी काम कर रही है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तीन तलाक को खत्म किया है।
आंगनवाड़ी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत की सुविधा
बजट पेश किये जाने के दौरान कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया कि आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए हमारी सरकार टीकाकरण लेकर आई है। लड़कियों को इससे बचाने के लिए उन्हें मुफ्त टीका दिया डाएगा। देश के मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं बढेंगी।
गरीब परिवारों को फ्री में मिलेगी 300 यूनिट बिजली
सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। प्रत्येक भारतीय की आकांक्षा को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने का काम पूरा किया जाएगा। देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
इनकम टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि फिलहाल इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है। इनकम टैक्स को भरने की प्रक्रिया को और आसान किया जा रहा है। फिलहाल 7 लाख रुपये की कमाई तक कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है।
आम आदमी की आय 50 फीसदी बढ़ी
वित्तमंत्री द्वारा पेश किये गए अंतरिम बजट में बड़ा निर्णय यह भी था कि आम आदमी की जो औसत वास्तविक आमदनी होती है उसे 50 फीसदी बढ़ा दिया गया है। जो सभी तबके के लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। महंगाई पर भी नियंत्रण है। सरकार के इस प्रयास से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।
रक्षा खर्च में बढ़ोतरी
संसद भवन में वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गए बजट के हिसाब से भारत के रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी हुई है। और अब यह GDP का 3.4% होगा।
मिडिल क्लॉस को घर देने के लिए विशेष योजना
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्य वर्ग को अपना घर देने के लिए हमारी सरकार विशेष तौर पर काम कर रही है। मध्य वर्ग किराये के घरों में रहने की जगह अपना खुद का घर खरीद सकेंगे।
सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने पर जोर
बजट के मुताबिक सरकार का फोकस सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन को और बढ़ावा देने का है। और इसके लिए सरकार काफी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है साथ ही इसके लिए कई प्रोग्राम भी चलाये जा रहे हैं।
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
देश के एक करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। इसका लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने का रखा गया है। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आए हैं।
'जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान'-
पीएम मोदी ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान' का नारा दिया। सरकार इसे और आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।
कर विवाद सुलझाना और आसान होगा
वित्त मंत्री ने कहा कि पहले के मुकाबले अब कर विवादों को सुलझाने में और आसानी होगी। हमारी सरकार के लिए इसके लिए लगातार काम कर रही है। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे- ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।
रेलवे के लिए तीन मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं
पेश किये गए बजट के मुताबिक रेलवे को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार तीन खास कॉरिडोर को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। जिसके मुताबिक 40 हजार सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत की स्पेशल बोगियों में बदला जाएगा। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इससे आर्थिक विकास होगा। यात्रियों के लिए सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी।''
देश ने 1000 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है
आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए सरकार की तरफ से 1000 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। जो यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे आर्थिक विकास होगा।
ई व्हीकल सिस्टम को बढ़ाने पर जोर
वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस ई-व्हीकल सिस्टम को और बेहतर करने पर है। आने वाले समय में इस क्षेत्र को और विकसित करने पर खास तौर पर काम करने वाले हैं।
FDI इनफ्लो भी 2014 की तुलना में दोगुना हुआ है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर बात FDI के इनफ्लो की बात करें तो 2005-2014 की तुलना में बीते दस सालों में यह दो गुना हुई है। जो एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है।
कर विवाद सुलझाना और आसान होगा
वित्त मंत्री ने कहा कि पहले के मुकाबले अब कर विवादों को सुलझाने में और आसानी होगी। हमारी सरकार के लिए इसके लिए लगातार काम कर रही है। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे- ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।
मेट्रो और नमो भारत का विस्तार
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मेट्रो और नमो भारत का जिक्र किया। मेट्रो और नमो भारत का विस्तार किया जाएगा। बड़े शहरों में इसका विस्तार किया जा रहा है। निर्मला ने कहा कि यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी।
पेश किये गए बजट से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि यह बजट पूर्ण रूप से एस समावेशी और एक कॉन्फिडेंस वाला यानी कि विश्वास से भरा हुआ बजट है। 2024 के इस बजट को सभी वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्थित बताया जा रहा है। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को परिभाषित करने वाला बताया जा रहा है। इस बजट को व्यापार जगत, शिक्षा जगत, किसानों के साथ युवाओं और अन्य लोगों के तरफ से भी इस बजट को सर्वहिताय बताया जा रहा है।
सात्विक उपाध्याय
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