भारत को एक बिखरी हुई वैश्विक व्यवस्था में 'वित्तीय भ्रम' की राजनीति क्यों खत्म करनी चाहिए?
नीलाभ कृष्ण
दशकों से, भारतीय राजनीति एक खतरनाक लेकिन चुनावी तौर पर फ़ायदेमंद फ़ॉर्मूले पर चलती आ रही है: ज़्यादा वादे करो, ज़्यादा बाँटो, ज़्यादा कर्ज़ लो, और नतीजों से निपटने का काम भविष्य पर छोड़ दो। आज़ादी के शुरुआती दशकों में जो शासन व्यवस्था 'कल्याण-मुखी' (लोगों की भलाई पर केंद्रित) थी, वह समय के साथ-साथ 'प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद' की संस्कृति में बदल गई है। अब राजनीतिक पार्टियाँ लंबे समय तक चलने वाले राष्ट्र-निर्माण के कामों के बजाय, कम समय के लिए मिलने वाले भौतिक प्रलोभनों के ज़रिए वोट माँगती हैं। मुफ़्त बिजली, मुफ़्त पानी, मुफ़्त बस यात्रा, कर्ज़ माफ़ी, नकद पैसे बाँटना, मुफ़्त गैजेट, रियायती दर पर चीज़ें देना, और अब सीधे आय देने के वादे—ये सब राज्यों की चुनावी राजनीति का मुख्य हिस्सा बन गए हैं। हालाँकि, मौजूदा वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक माहौल में, यह मॉडल तेज़ी से 'अस्थिर' होता जा रहा है और भारत की लंबे समय की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए 'विनाशकारी' साबित हो सकता है।
आज भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ़, उसके पास एक 'वैश्विक विनिर्माण केंद्र' (Global Manufacturing Hub), एक भरोसेमंद 'आपूर्ति-श्रृंखला भागीदार' (Supply-chain Partner), एक 'तकनीकी महाशक्ति', और अंततः एक 'विकसित राष्ट्र' बनने की संभावना है। दूसरी तरफ़, 'वित्तीय लोकलुभावनवाद' का प्रलोभन है, जो राज्य की क्षमता को कमज़ोर करता है, आर्थिक प्राथमिकताओं को बिगाड़ता है, और सरकारों को कर्ज़ तथा निर्भरता के दुष्चक्र में फँसा देता है। इसलिए, मुफ़्त चीज़ों (Freebies) को लेकर होने वाली बहस सिर्फ़ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है; यह एक 'सभ्यतागत प्रश्न' है कि इक्कीसवीं सदी में भारत किस तरह का गणराज्य बनना चाहता है।
भारत में मुफ़्त चीज़ों की संस्कृति की जड़ें आज़ादी के बाद अपनाए गए 'समाजवादी आर्थिक ढाँचे' में तलाशी जा सकती हैं। शुरुआती दौर में, भारतीय राज्य ने खुद को लोगों की भलाई, रोज़गार और आर्थिक दिशा देने वाले 'मुख्य प्रदाता' के रूप में देखा। समाज के कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के इरादे से भोजन, खाद, ईंधन और सार्वजनिक सेवाओं पर 'सब्सिडी' (रियायतें) शुरू की गई थीं। भोजन की कमी और गहरी असमानता से जूझ रहे एक गरीब और नए-नए आज़ाद हुए देश के लिए इनमें से कई उपाय ज़रूरी भी थे। हालाँकि, समय के साथ-साथ, 'कल्याणकारी उपायों' और 'राजनीतिक मुफ़्त चीज़ों' के बीच का फ़र्क मिटने लगा।
इस बदलाव का अहम मोड़ बीसवीं सदी के आख़िरी दशकों में आया, जब क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनावी हथियार के तौर पर 'लक्षित उपहारों' (Targeted Giveaways) का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तमिलनाडु इस तरह की राजनीति की शुरुआती 'प्रयोगशालाओं' में से एक बन गया। मुफ़्त टेलीविज़न, मिक्सर, ग्राइंडर, लैपटॉप और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें देना चुनावी अभियानों के आम वादे बन गए। जो चीज़ शुरुआत में सिर्फ़ राज्य-स्तर का 'छिटपुट लोकलुभावनवाद' लगती थी, वह धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गई। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने शासन-प्रशासन को एक ऐसी 'नीलामी' में बदल दिया, जहाँ पार्टियाँ करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल करके एक-दूसरे से ज़्यादा बड़ी बोलियाँ लगाने लगीं। चुनावी तौर पर ऐसे मॉडलों की सफलता ने दूसरे राज्यों को भी इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, भले ही वहां की वित्तीय स्थिति कैसी भी रही हो।
इस दृष्टिकोण के परिणाम अब पूरे भारत में दिखाई दे रहे हैं। कई राज्य कर्ज़ के खतरनाक स्तरों के बोझ तले दबे हुए हैं। जो राजस्व आदर्श रूप से बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवा क्षमता, तकनीकी नवाचार, सिंचाई प्रणालियों या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए, वह अब तेज़ी से उपभोग-आधारित सब्सिडी की ओर मोड़ा जा रहा है। जो सरकारें लोकलुभावन योजनाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती हैं, उनके पास अक्सर पूंजीगत व्यय के लिए बहुत कम पैसा बचता है। इससे एक दुष्चक्र पैदा होता है: कमज़ोर आर्थिक विकास से राजस्व में कमी आती है, जिससे उधार पर निर्भरता बढ़ती है, और बदले में राजकोषीय घाटा और कर्ज़ का बोझ बढ़ जाता है।
पंजाब इस बात का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे बिना सोचे-समझे की गई लोकलुभावन राजनीति किसी राज्य की आर्थिक संरचना को खोखला कर सकती है। कभी भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक रहा पंजाब आज कर्ज़, बेरोज़गारी, औद्योगिक ठहराव और वित्तीय संकट से जूझ रहा है। सालों से दी जा रही ऐसी सब्सिडी, जिन्हें लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं था—खासकर मुफ़्त बिजली और राजनीतिक फ़ायदे के लिए माफ़ किए गए कर्ज़—ने राज्य की वित्तीय स्थिति को बहुत कमज़ोर कर दिया है। जिन उत्पादक क्षेत्रों से रोज़गार और निवेश पैदा हो सकता था, उनकी लगातार उपेक्षा की गई है। काम करने की संस्कृति की जगह धीरे-धीरे यह सोच हावी हो गई है कि हमें तो सब कुछ मुफ़्त में पाने का अधिकार है।
इसी तरह, जो राज्य लगातार ऐसी सब्सिडी देते रहते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता, उन्हें अक्सर अपने सार्वजनिक वित्त पर भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। सरकारें कर्ज़ इसलिए नहीं लेतीं कि वे कोई संपत्ति या ढांचा खड़ा कर सकें, बल्कि इसलिए लेती हैं ताकि वे अपने राजनीतिक वादों को पूरा कर सकें। यह फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण केंद्रों, बंदरगाहों, रेलमार्गों या डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए लिया गया कर्ज़ भविष्य में आर्थिक लाभ देता है। वहीं, बिना किसी उत्पादक परिणाम के, सिर्फ़ मुफ़्त चीज़ें बांटने के लिए लिया गया कर्ज़ वित्तीय संकट को कुछ समय के लिए टाल भर देता है।
मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए, इस बहस का समय और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ऐसे अनिश्चित दौर में प्रवेश कर रही है, जिसकी पहचान युद्धों, ऊर्जा संकट, महंगाई के दबाव, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों, संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक समीकरणों में बदलाव से होती है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया भर के ऊर्जा बाज़ारों को अस्थिर कर दिया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव समुद्री व्यापार मार्गों और ईंधन सुरक्षा के लिए लगातार ख़तरा बना हुआ है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ रहा संरक्षणवाद व्यापार के तौर-तरीक़ों को बदल रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती दुनिया भर के विनिर्माण नेटवर्क को नया रूप दे रही है। इसके साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसी तकनीकों में हो रहे बदलाव दुनिया भर के श्रम बाज़ारों को भी बदल रहे हैं।
ऐसे माहौल में, भारत को ज़बरदस्त वित्तीय ताक़त और रणनीतिक आर्थिक अनुशासन की ज़रूरत है। जब वैश्विक हालात मज़बूती, निवेश और प्रतिस्पर्धा की मांग कर रहे हों, तब भारत बिना सोचे-समझे की गई लोकलुभावन राजनीति के ज़रिए ख़ुद को कमज़ोर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। आने वाले दशकों में रक्षा आधुनिकीकरण, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे, जल सुरक्षा, AI क्षमताओं, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारी निवेश की ज़रूरत होगी। राजनीतिक फ़ायदे के लिए मुफ़्त चीज़ें बांटने पर बर्बाद किया गया हर एक रुपया, असल में राष्ट्र-निर्माण के काम से हटाया गया एक रुपया है।
मुफ़्त चीज़ों (freebies) पर होने वाली बहस के भू-राजनीतिक पहलू को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, लेकिन इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी देश सिर्फ़ चुनावी वादों के दम पर महान नहीं बनता, बल्कि अपनी उत्पादक क्षमता के दम पर बनता है। चीन इसलिए आर्थिक महाशक्ति नहीं बना कि उसने चुनावी फ़ायदे के लिए बेहिसाब सब्सिडी बांटी, बल्कि इसलिए बना क्योंकि उसने विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, निर्यात, बंदरगाहों, औद्योगिक पार्कों और बुनियादी ढांचे में ज़ोरदार निवेश किया। इसी तरह, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने भी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, कौशल विकास और निर्यात-आधारित विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन देशों ने यह समझ लिया था कि लंबे समय तक चलने वाली समृद्धि उत्पादकता से आती है, न कि लगातार बाँटने से।
भारत का जनसांख्यिकीय लाभ, नीतियों के चुनाव के आधार पर, या तो एक फ़ायदे का सौदा बन सकता है या फिर एक बड़ी मुसीबत। अगर सरकारें निर्भरता वाली राजनीति को बढ़ावा देती रहीं, तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक रूप से इस तरह ढल सकता है कि वे बिना किसी उत्पादकता के ही सरकारी मदद की उम्मीद करने लगें। इससे उद्यमिता की संस्कृति कमज़ोर होती है और आर्थिक भागीदारी के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन भी घट जाते हैं। एक ऐसा देश जो पाँच-ट्रिलियन-डॉलर या आगे चलकर दस-ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखता है, वह लगातार मुफ़्त की चीज़ें बाँटने पर आधारित शासन मॉडल को ज़्यादा समय तक नहीं चला सकता।
मुफ़्त की चीज़ें बाँटने की इस संस्कृति का एक खतरनाक नैतिक पहलू भी है। लोकतांत्रिक राजनीति में, अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बजाय, लेन-देन वाले वोटिंग व्यवहार पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाने लगा है। नागरिक सरकारों का मूल्यांकन शासन की गुणवत्ता, संस्थागत सुधारों, कानून-व्यवस्था या आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं, बल्कि तत्काल मिलने वाले भौतिक लाभों के आधार पर करने लगते हैं। चुनाव विकास पर बहस का ज़रिया बनने के बजाय, चीज़ें बाँटने की होड़ बन जाते हैं। लंबे समय में, इससे लोकतांत्रिक परिपक्वता कमज़ोर होती है।
इसके साथ ही, सही मायने में जनकल्याण और गैर-ज़िम्मेदाराना तरीके से बाँटी जाने वाली मुफ़्त की चीज़ों के बीच फ़र्क करना भी ज़रूरी है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए सामाजिक सुरक्षा को पूरी तरह से छोड़ देना संभव नहीं है। गरीबों के लिए रियायती भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, ग्रामीण आवास, स्वच्छता, शिक्षा में सहायता और कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष मदद—ये सभी शासन के ज़रूरी अंग बने रहेंगे। नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया जनकल्याण, चुनावी फ़ायदे के लिए अपनाई गई लोकलुभावन राजनीति से बिल्कुल अलग होता है।
उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों में निवेश, ग्रामीण विद्युतीकरण, नल के पानी की उपलब्धता, आवास योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा से दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। ये उपाय उत्पादकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव पूंजी में सुधार लाते हैं। इसके विपरीत, वित्तीय स्थिरता के बिना अंधाधुंध नकद हस्तांतरण या सार्वभौमिक मुफ्त उपयोगिताएँ अक्सर संरचनात्मक सुधार लाने में बहुत कम योगदान देती हैं। अंतर इस बात में निहित है कि व्यय भविष्य की क्षमता का निर्माण करता है या केवल अस्थायी राजनीतिक संतुष्टि प्रदान करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। अर्थशास्त्रियों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी है कि अनियंत्रित लोकलुभावनवाद गंभीर राजकोषीय अस्थिरता पैदा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां और निवेशक राज्य के वित्त पर कड़ी नजर रखते हैं। अत्यधिक ऋण और अनियंत्रित सब्सिडी निवेशकों का विश्वास कम करती हैं, उधार लेने की लागत बढ़ाती हैं और आर्थिक विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं।
एक अन्य प्रमुख चिंता अंतरपीढ़ीगत अन्याय है। मुफ्त योजनाओं के वित्तपोषण के लिए अत्यधिक ऋण लेने वाली सरकारें प्रभावी रूप से आज की राजनीतिक लागत को भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित कर रही हैं। कल कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवा भारतीयों को कमजोर सार्वजनिक वित्त, उच्च कर, राज्य की घटती क्षमता और कम विकासात्मक निवेश विरासत में मिल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकारों ने आर्थिक विवेक के बजाय चुनावी लोकलुभावनवाद को चुना है।
कई भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण करने पर यह समस्या विशेष रूप से चिंताजनक हो जाती है। बढ़ते ऋण-से-जीडीपी अनुपात, बढ़ते ब्याज भुगतान, पेंशन देनदारियां और सब्सिडी का बोझ विकासात्मक व्यय को कम कर रहे हैं। कुछ मामलों में, राज्य अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा केवल वेतन, पेंशन और सब्सिडी पर खर्च कर देते हैं, जिससे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है। यह दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से अस्थिर है।
मुफ्त सुविधाओं की राजनीति आवश्यक क्षेत्रों में भी विकृतियां पैदा करती है। उदाहरण के लिए, मुफ्त बिजली ने कई कृषि क्षेत्रों में भूजल स्तर में कमी में योगदान दिया है क्योंकि कुशल उपभोग के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। इसी तरह, बार-बार कृषि ऋण माफी से ऋण अनुशासन कमजोर होता है और बैंकिंग प्रणाली प्रभावित होती है। हालांकि ऐसे उपाय अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी कृषि संबंधी संरचनात्मक समस्याओं जैसे कि खंडित भूमि जोत, सिंचाई की कमी, खराब भंडारण बुनियादी ढांचा या बाजार की अक्षमताओं का समाधान करते हैं।
आज भारत को विशेषाधिकार की राजनीति से सशक्तिकरण की राजनीति की ओर संक्रमण की आवश्यकता है। उपभोग लाभों के वितरण से हटकर उत्पादक अवसरों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अंतहीन सब्सिडी का वादा करने के बजाय, सरकारों को कौशल विकास, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र, उद्यमिता समर्थन, डिजिटल अवसंरचना, अनुसंधान और विकास तथा रोजगार सृजन में निवेश करना चाहिए। नागरिकों को अंततः अवसरों के माध्यम से सम्मान प्राप्त होना चाहिए, न कि निरंतर राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से निर्भरता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति के बजाय महत्वाकांक्षी राजनीति की बार-बार वकालत की है। बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल शासन, विनिर्माण पहलों और प्रत्यक्ष-लाभ में पारदर्शिता पर दिया गया व्यापक ज़ोर, शासन व्यवस्था को दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की दिशा में फिर से संरेखित करने के प्रयास को दर्शाता है। हालाँकि, राष्ट्रीय राजनीति भी लोकलुभावन दबावों से पूरी तरह अछूती नहीं रही है। चुनावी प्रतिस्पर्धा अक्सर सभी दलों को सब्सिडी-उन्मुख रणनीतियों की ओर धकेल देती है। यह दर्शाता है कि भारत के लोकतांत्रिक परिवेश में 'मुफ़्त की रेवड़ियों' (freebies) की संस्कृति कितनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी है।
इस बहस में मीडिया और सिविल सोसाइटी की भी ज़िम्मेदारी है। अक्सर, सार्वजनिक चर्चा में हर सब्सिडी की घोषणा को, उसके वित्तीय नतीजों की जाँच किए बिना ही, स्वाभाविक रूप से गरीबों के पक्ष में मान लिया जाता है। गंभीर आर्थिक जाँच-पड़ताल की जगह राजनीतिक तमाशा ले लेता है। भारत को एक ज़्यादा परिपक्व राष्ट्रीय बातचीत की ज़रूरत है, जहाँ नागरिक यह समझें कि अर्थशास्त्र में "मुफ़्त" जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर तरह की मुफ़्त चीज़ का खर्च आखिरकार या तो टैक्स देने वालों के पैसे से, या कर्ज़ लेकर, या महँगाई बढ़ाकर, या भविष्य के निवेश में कटौती करके ही उठाया जाता है।
भारत के सामने चुनौती सिर्फ़ आर्थिक प्रबंधन की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अनुशासन की है। बड़ी ताकतें रणनीतिक धैर्य, उत्पादक निवेश, संस्थागत मज़बूती और वित्तीय समझदारी से बनती हैं। भारत एक ही समय में वैश्विक नेतृत्व की इच्छा रखते हुए, आर्थिक रूप से लापरवाह शासन को सामान्य नहीं मान सकता। दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहाँ ज़बरदस्त आर्थिक प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक अस्थिरता है। जो देश अपनी वित्तीय मज़बूती बनाए रखेंगे, वे ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरेंगे। जो देश लोकलुभावन कर्ज़ के जाल में फँसेंगे, उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा।
भारत के पास अपार ताकतें हैं: युवा आबादी, बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ता भू-राजनीतिक प्रभाव, एक बड़ा घरेलू बाज़ार और बढ़ती विनिर्माण क्षमता। फिर भी, ये फायदे तभी स्थायी राष्ट्रीय शक्ति में बदल सकते हैं, जब आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए। सरकार को उत्पादकता बढ़ाने वाले के तौर पर काम करना चाहिए, न कि अंतहीन राजनीतिक संरक्षण बाँटने वाले के तौर पर।
इसलिए, अब ज़िम्मेदार वित्तीय शासन पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाने का समय आ गया है। अलग-अलग विचारधाराओं वाली राजनीतिक पार्टियों को यह समझना होगा कि चुनावी लोकलुभावनवाद भारत की लंबे समय की स्थिरता के लिए खतरा है। चुनावी घोषणापत्रों में किए गए वादों के वित्तीय नतीजों के बारे में ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनावी सुधार भी ज़रूरी हो सकते हैं। मतदाताओं को यह जानने का हक है कि प्रस्तावित मुफ़्त चीज़ों का खर्च कैसे उठाया जाएगा और उनके बदले में उन्हें क्या छोड़ना पड़ेगा।
भारत का स्वतंत्रता संग्राम बलिदान, अनुशासन और राष्ट्रीय उद्देश्य पर आधारित था। उससे जो गणतंत्र उभरा, वह अल्पकालिक चुनावी उपभोक्तावाद का बंधक नहीं बन सकता। जो लोग सचमुच ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएँ जारी रहनी चाहिए, लेकिन देश के भविष्य को दाँव पर लगाने वाली लापरवाह मुफ़्त चीज़ों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।
वैश्विक माहौल अब आर्थिक सुस्ती की इजाज़त नहीं देता। भू-राजनीतिक अस्थिरता, तकनीकी बदलाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, भारत को निवेश, नवाचार, औद्योगिक विकास और वित्तीय मज़बूती की ज़रूरत है—न कि कर्ज़ पर आधारित लोकलुभावनवाद से पैदा हुई समृद्धि के भ्रम की। भारत के सामने चुनाव साफ़ है: एक ऐसा उत्पादक सभ्यता-राष्ट्र बनाएँ जो भविष्य के लिए तैयार हो, या फिर हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाली राजनीति की ओर बह जाएँ। आज जो दिशा चुनी जाएगी, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत का भविष्य तय करेगी।
' खटाखट ' अर्थशास्त्र
जब राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की "खटाखट" शैली की कल्याणकारी राजनीति को ज़ोर-शोर से आगे बढ़ाया — एक ऐसा जुमला जो तेज़ी से नकद देने के वादों और लोकलुभावन गारंटियों का प्रतीक बन गया — तो इसे एक संवेदनशील शासन मॉडल के तौर पर पेश किया गया। हालाँकि, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, इन वादों से पैदा हुआ राजनीतिक उत्साह अब कड़वी आर्थिक हकीकत से टकरा रहा है। आज, यह पहाड़ी राज्य बढ़ते कर्ज़, देरी से होने वाले भुगतानों, घटती विकास क्षमता और गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है; जिससे यह असहज सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी होड़ वाली लोकलुभावन राजनीति ने हिमाचल प्रदेश को एक आर्थिक जाल में फँसा दिया है।
हिमाचल प्रदेश कभी भी आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं रहा, जहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग हों या राजस्व के भरपूर स्रोत हों। इसकी अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से पर्यटन, बागवानी, पनबिजली और केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता पर निर्भर रही है। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्यों के विपरीत, हिमाचल सीमित वित्तीय दायरे में ही काम करता है। फिर भी, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो चुनाव के दौरान दी गई बड़ी-बड़ी गारंटियों को पूरा करने के दबाव ने खर्च की ज़िम्मेदारियों को तेज़ी से बढ़ा दिया। सब्सिडी वाली योजनाएँ, कल्याणकारी वादे, पुरानी पेंशन योजना की देनदारियाँ और राजनीतिक रूप से लुभावनी मुफ्त सौगातें — इन सबने मिलकर राज्य पर एक ऐसा वित्तीय बोझ डाल दिया, जिसे राज्य का कमज़ोर राजस्व आधार संभाल नहीं पाया।
"खटाखट" वाला राजनीतिक मॉडल चुनावों के दौरान इसलिए असरदार साबित होता है, क्योंकि यह मतदाताओं के साथ तुरंत एक भावनात्मक जुड़ाव बना लेता है। इसका संदेश बिल्कुल सीधा-सादा होता है: तत्काल राहत, सीधे फायदे और सरकार से तुरंत मदद। लेकिन शासन चलाना, चुनावी भाषणों से कहीं ज़्यादा पेचीदा काम है। हिमाचल प्रदेश को जल्द ही यह एहसास हो गया कि राजनीतिक रैलियों में किए गए वादों को आखिरकार टैक्स, कर्ज़ या कहीं और खर्च में कटौती करके ही पूरा करना पड़ता है। जैसे-जैसे खर्च बढ़ता गया, राज्य पर कर्ज़ का बोझ भी तेज़ी से बढ़ता गया; जिससे सरकार एक ऐसे खतरनाक दुष्चक्र में फँस गई, जहाँ उसे अपने रोज़मर्रा के खर्चों को चलाने के लिए भी लगातार कर्ज़ लेना पड़ रहा था।
वेतन मिलने में देरी, बकाया भुगतानों का लटकना, सरकारी विभागों पर बढ़ता दबाव और विकास कार्यों में लचीलेपन की कमी — इन सभी बातों से राज्य का वित्तीय संकट साफ-साफ दिखाई देने लगा। जिन पैसों को सड़कों, पर्यटन के बुनियादी ढाँचे, आपदा से निपटने की तैयारियों, औद्योगिक प्रोत्साहन या रोज़गार पैदा करने वाले कामों में लगाया जा सकता था, वे पैसे अब बार-बार आने वाली देनदारियों को चुकाने में ही खर्च हो रहे थे। लोकलुभावन अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी खामी यही है कि यह लंबे समय तक टिकने वाली आर्थिक क्षमता बनाने के बजाय, तत्काल मिलने वाले राजनीतिक फायदों को ज़्यादा अहमियत देता है। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना, राज्य पर पड़ने वाले सबसे बड़े वित्तीय बोझों में से एक बन गया। हालाँकि, कम समय के लिए यह राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है; लेकिन पेंशन से जुड़ी देनदारियाँ उन राज्यों के लिए भविष्य की वित्तीय ज़िम्मेदारियों को कई गुना बढ़ा देती हैं, जो पहले से ही सीमित संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। अर्थशास्त्रियों ने बार-बार यह चेतावनी दी है कि जो राज्य वित्तीय रूप से अस्थिर पेंशन मॉडल अपनाते हैं, उनके लिए आगे चलकर विकास कार्यों पर होने वाला खर्च कम पड़ने या पूरी तरह से खत्म हो जाने का खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश आज ठीक इसी चुनौती का सामना कर रहा है। राजस्व व्यय इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि यह पूंजीगत व्यय के लिए खतरा बन रहा है, जो आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
विडंबना यह है कि हिमाचल प्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में निवेश-आधारित शासन की अधिक आवश्यकता है। बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएँ, भूस्खलन, कमज़ोर पर्वतीय अवसंरचना और जलवायु संबंधी जोखिम व्यापक पूंजी निवेश की मांग करते हैं। इसके विपरीत, राजकोषीय संसाधन राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यय पैटर्न में फंसते जा रहे हैं। इसका परिणाम एक खतरनाक असंतुलन है, जहाँ उपभोग-आधारित व्यय बढ़ता है जबकि उत्पादक निवेश कमज़ोर होता जाता है।
मुफ्त उपहारों की संस्कृति पर चल रही व्यापक राष्ट्रीय बहस हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद ने एक ऐसा राजनीतिक वातावरण बना दिया है जहाँ पार्टियाँ लगातार वादे बढ़ाने के डर से चुनाव हारने से डरती हैं। इससे शासन सार्वजनिक धन से वित्तपोषित एक होड़ में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में, वित्तीय अनुशासन राजनीतिक रूप से असुविधाजनक हो जाता है।
राहुल गांधी की "खटाखट" राजनीति चुनावी नारे के रूप में सफल रही होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश आज इस तरह के दृष्टिकोण के गहरे जोखिमों को दर्शाता है। विकासशील समाज में कल्याणकारी योजनाएँ अनिवार्य हैं, लेकिन जब ये योजनाएँ वित्तीय रूप से लापरवाह लोकलुभावनवाद में तब्दील हो जाती हैं, तो अंततः इसके परिणाम ऋण, विकास में रुकावट और आर्थिक गतिरोध के रूप में सामने आते हैं। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा वित्तीय समस्याएँ केवल प्रशासनिक विफलताएँ नहीं हैं; ये इस बात के चेतावनी संकेत हैं कि जब चुनावी अर्थशास्त्र आर्थिक यथार्थवाद पर हावी हो जाता है तो क्या होता है।
अंततः, राज्य केवल वाहवाही पर आधारित शासन के सहारे अनिश्चित काल तक नहीं चल सकते। राजनीतिक बयानबाजी से चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन बिगड़ी हुई वित्तीय स्थिति को सुधारना हमेशा ही बेहद धीमी प्रक्रिया होती है।
(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।)
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