मनोज दुबे
भगवद गीता आधुनिक शब्द "जाति व्यवस्था" (जाति) का उपयोग नहीं करती है, लेकिन यह वर्ण, गुणों (गुण) और कार्यों (कर्म) पर आधारित एक सामाजिक वर्गीकरण की चर्चा करती है। अध्याय 4, श्लोक 13 में, भगवद गीता कहती है: "चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण-कर्म-विभागशः" अर्थात "गुणों और कर्मों के विभाजन के आधार पर चार वर्णों की व्यवस्था बनाई है।" इस श्लोक का अर्थ अक्सर यह निकाला जाता है कि सामाजिक भूमिकाएँ केवल जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, क्षमताओं और कार्यों के आधार पर तय होनी चाहिए। यह भारतीय समाज में बाद में विकसित हुई वंशानुगत जाति-व्यवस्था का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं करता है।
इस ढांचे के बाहर वे समुदाय थे जिन्हें बाद में "अछूत" या दलित कहा गया, और जिन्हें भारी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। सदियों के दौरान, हज़ारों जातियां और उपजातियां बनीं, जिन्होंने व्यक्ति का पेशा, सामाजिक दर्जा, शादी की संभावनाओं और संसाधनों तक पहुंच को तय किया।
ब्रिटिश काल : ब्रिटिश प्रशासन ने जाति व्यवस्था के विकास को काफी हद तक प्रभावित किया। जनगणना, कानूनी वर्गीकरण और प्रशासनिक नीतियों के ज़रिए, अंग्रेजों ने अक्सर जाति को एक तय और कठोर पहचान माना, जिससे कई इलाकों में सामाजिक बंटवारे और मजबूत हुए। 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुई जनगणनाओं से अंग्रेजों ने भारतीयों को जाति के आधार पर वर्गीकृत किया, जिससे जातिगत पहचानें ज़्यादा औपचारिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गईं। सरकार ने भर्ती, टैक्स और प्रशासन के लिए जातिगत श्रेणियों का इस्तेमाल किया। कुछ समुदायों को "मार्शल रेस" (लड़ाकू जातियां) का दर्जा दिया गया और उन्हें सेना में सेवा के लिए प्राथमिकता दी गई। सामाजिक भेदभाव आम था; निचली जातियों और समुदायों—जिन्हें तब "डिप्रेस्ड क्लासेस" (पिछड़े वर्ग) कहा जाता था—को शिक्षा, मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल और रोजगार के मौकों पर पाबंदियों का सामना करना पड़ता था।
सुधार : ज्योतिराव फुले, बी. आर. अंबेडकर, ई. वी. रामास्वामी और महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने जाति-आधारित भेदभाव को चुनौती दी और सामाजिक समानता के लिए काम किया। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब भी जाति एक मज़बूत सामाजिक संस्था बनी हुई थी, लेकिन सुधार आंदोलनों और राजनीतिक लामबंदी ने समानता के लिए माहौल बना दिया था। बाद में, आजाद भारत के संविधान ने छुआछूत को खत्म कर दिया और ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का सामना करने वाली अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सरकारी नौकरियों, विधायिकाओं और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की। यह आरक्षण शुरू में दस साल के लिए था और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
नेहरू जी ने वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष नज़रिए की पुरजोर वकालत की। वे जाति को राष्ट्रीय एकता और आधुनिकीकरण में बाधा मानते थे और उन्होंने सामाजिक सुधारों तथा अंतर-जातीय सहयोग को बढ़ावा दिया। कानूनी सुधारों के बावजूद, जाति व्यवस्था गहराई से जमी रही, खासकर ग्रामीण भारत में।
जाति और राजनीति : आज़ादी से पहले और बाद, दोनों ही समय में जाति व्यवस्था ने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। राजनीतिक पार्टियां अक्सर जाति के आधार पर वोटरों को एकजुट करती हैं क्योंकि जाति आज भी एक अहम सामाजिक पहचान बनी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी समर्थन पाने के लिए कई पार्टियां किसी चुनाव क्षेत्र की जाति संरचना के आधार पर उम्मीदवार चुनती हैं। 1960 के दशक के बाद से, राजनीति में भागीदारी पारंपरिक रूप से प्रभावशाली ऊंची जातियों से आगे बढ़ी। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का राजनीतिक उदय तेज़ी से हुआ, जिससे नए राजनीतिक नेतृत्व और पार्टियों का उदय हुआ।
जाति-आधारित पार्टियों का उदय
कई पार्टियों को खास जाति समूहों से काफी समर्थन मिला है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) दलित राजनीतिक आंदोलनों से निकली है। समाजवादी पार्टी (SP) को पारंपरिक रूप से OBC समुदायों के कुछ वर्गों से मजबूत समर्थन मिला है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को मुसलमानों और यादवों का समर्थन हासिल है। कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां भी जातिगत गठबंधनों पर निर्भर रही हैं। जाति-आधारित राजनीतिक आंदोलनों ने विधानसभाओं, सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। यह सदियों से चले आ रहे अलगाव को सुधारने का एक उपाय है। आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा के अवसरों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी नीतियों पर जातिगत बातों का असर रहा है। सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) पर बहस भारतीय राजनीति की एक अहम विशेषता बनी हुई है। शहरीकरण, शिक्षा, आर्थिक विकास और युवा मतदाताओं की आकांक्षाओं ने कुछ इलाकों में जाति के खास महत्व को कम किया है। हालांकि, भारत के ज्यादातर हिस्सों में उम्मीदवार चुनने, गठबंधन बनाने और वोटिंग के व्यवहार में जाति आज भी एक अहम कारक बनी हुई है।
सोशल इंजीनियरिंग : राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र या समुदाय के हितों के आधार पर अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच गठबंधन बनाकर चुनावी समर्थन हासिल करने की रणनीति। एक ही पार्टी के दबदबे के कम होने और पहचान-आधारित राजनीति के बढ़ने के बाद से यह चुनाव जीतने का एक अहम ज़रिया बन गया है। राजनीतिक पार्टियां अलग-अलग जाति समूहों को एक साथ लाकर चुनाव जीतने वाला गठबंधन बनाने और ऊंची जातियों, OBC, दलितों और आदिवासी समुदायों के समूहों से समर्थन पाने की कोशिश करती हैं। पार्टियां अलग-अलग समुदायों के नेताओं को आगे बढ़ाकर, उनकी चिंताओं को दूर करके और चुनाव क्षेत्रों की आबादी की बनावट के आधार पर उम्मीदवार चुनकर अपना सामाजिक आधार बढ़ाती हैं।
कांग्रेस को दलितों और ऊंची जाति के वोटरों का समर्थन हासिल था। कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत में दलितों को एकजुट करने पर ध्यान दिया और बाद में दूसरे समुदायों के साथ व्यापक गठबंधन बनाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने अलग-अलग राज्यों में OBC, दलित, आदिवासी और ऊंची जाति के समूहों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियां जाति और समुदाय के समर्थन आधारों के मेल पर निर्भर रही हैं।
इससे पहले कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है, विधानसभाओं और सरकार में प्रतिनिधित्व बेहतर होता है, और पार्टियां अलग-अलग सामाजिक समूहों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होती हैं। हालांकि, यह जाति और समुदाय की पहचान को कम करने के बजाय और मजबूत करता है। कभी-कभी, यह शासन, विकास और नीतिगत मुद्दों से ध्यान भटकाता है, जिससे ध्रुवीकरण और वोटबैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है।
आरक्षण नीति : आरक्षण का मकसद अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की समस्या को दूर करना है। यह उन समूहों को अवसर देता है जो पीढ़ियों से पिछड़े रहे हैं और सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों और चुने हुए निकायों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
आरक्षण सार्वजनिक संस्थानों को समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व करने वाला बनाता है। शिक्षा और रोजगार तक पहुँच लोगों और परिवारों को गरीबी से बाहर निकलने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह सामाजिक समूहों के बीच शिक्षा, आय और रोजगार के अवसरों में असमानता को कम करने में भी मदद करता है। अलग-अलग समुदायों का ज्यादा प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक संस्थानों और शासन व्यवस्था में भरोसा बढ़ा सकता है।
ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने और उनकी भागीदारी को बेहतर बनाने में आरक्षण ने अहम भूमिका निभाई है। साथ ही, मेरिट, इसे लागू करने के तरीके और लंबे समय में पड़ने वाले सामाजिक असर को लेकर चिंताएँ भी बहस का विषय बनी हुई हैं। चुनौती यह है कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और कार्यकुशलता के बीच संतुलन बनाया जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इसका लाभ उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
निष्कर्ष : जाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए राजनीतिक रूप से सशक्त होने का ज़रिया और चुनावी लामबंदी का आधार, दोनों रही है। आज की भारतीय राजनीति में सिर्फ़ जाति ही नहीं, बल्कि जातिगत पहचान, आर्थिक हित, क्षेत्रीय चिंताएँ, धर्म, नेतृत्व और विकास के मुद्दों का मिला-जुला रूप दिखता है। 'सोशल इंजीनियरिंग' भारतीय चुनावी राजनीति की एक अहम विशेषता बन गई है। इसने कई हाशिए पर पड़े समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में मदद की है, लेकिन इसने पहचान-आधारित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाया है। भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौती यह है कि वह सामाजिक प्रतिनिधित्व और शासन, आर्थिक विकास व राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाए रखे। अब आरक्षण नीति की समीक्षा (उसे खत्म करने की नहीं) करने का समय आ गया है। अगर किसी व्यक्ति ने आरक्षण का लाभ उठाया है, तो अगली पीढ़ी को इस लाभ के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। अंबेडकर का संवैधानिक दृष्टिकोण संविधान के माध्यम से जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखना नहीं था। उनका उद्देश्य संविधान का उपयोग लोगों को जातिगत भेदभाव से बचाने और पिछड़े समुदायों को वास्तविक समानता हासिल करने के साधन उपलब्ध कराने के लिए करना था।
एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर जाति को सिर्फ़ कानून बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपराओं और पहचानों में गहराई से बसी हुई है। भारत शायद जातिगत पहचान को तुरंत खत्म न कर पाए, लेकिन वह धीरे-धीरे जातिगत ऊंच-नीच, भेदभाव और लोगों को अलग-थलग करने की प्रथा को खत्म कर सकता है। शिक्षा, शहरीकरण, आर्थिक मौके, अलग-अलग जातियों के बीच शादियां और सामाजिक सुधार धीरे-धीरे जातिगत सोच को कम कर सकते हैं। राजनीतिक और धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज और नागरिकों को समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। दुर्भाग्य से, सभी पार्टियां वोट-बैंक की राजनीति कर रही हैं और चुनाव जीतने की कोशिश में लगी हैं। चुनाव क्षेत्रों में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार उतारे जाते हैं और उसी हिसाब से चुनाव प्रचार किया जाता है। जाति व्यवस्था नुकसानदायक है क्योंकि यह समाज को बांटती है; हम सब पहले भारतीय हैं। यह व्यवस्था बुरी है और इसे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होगी।
(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं। उनसे संपादक व प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।)
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